आगरा के प्रति अन्याय किया जाता है

जागरण संवाददाता, आगरा:

'क्या ये लोग आगरा में एक अच्छा एयरपोर्ट नहीं बना सकते..। आगरा के प्रति अन्याय किया जाता है, उपेक्षा की जाती है।'

21 नवंबर 2013 को भाजपा के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने आगरा की विजय शंखनाद रैली में यही कहा था। आगरा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के वादे को याद दिलाने के लिए अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा संघर्ष समिति ने अपने चरणबद्ध आंदोलन के तहत अब यह होर्डिग लगाया है।

इस वादे को दरकिनार कर केंद्र सरकार ने हाल ही में आगरा की अनदेखी कर जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण को सैद्धांतिक सहमति प्रदान की है। जनता द्वारा अब इस मुददे पर सवाल खड़े किए जाने पर केंद्र और राज्य सरकार की किरकिरी हो रही थी।

आगरा के हक की आवाज बुलंद करने को पर्यटन और सामाजिक संस्थाएं एक बैनर तले एकत्र हो गई हैं। आगरा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा संघर्ष समिति गठित कर हस्ताक्षर अभियान शुरू किया गया। गुरुवार को समिति ने फतेहाबाद रोड पर होर्डिग लगाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आगरा में उनके किए गए वादे की याद दिलाई।

संघर्ष समिति के संयोजक राजीव तिवारी कहते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सांसद रामशंकर कठेरिया और कमिश्नर के. राम मोहन राव में से हम किसकी बात पर विश्वास करें? सिविल टर्मिनल के लिए भी बजट जारी नहीं किया गया। जनप्रतिनिधियों को उनकी जिम्मेदारी का अहसास कराने और जनता को उसके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए हम शहर में रोजाना किसी न किसी जगह पर इसी तरह के होर्डिग लगाएंगे। जब तक हमारी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की मांग पूरी नहीं हो जाती, आंदोलन जारी रहेगा।

सिविल टर्मिनल को भी बढ़ा इंतजार

ताजनगरी का सिविल टर्मिनल के लिए भी इंतजार बढ़ता ही जा रहा है। 26 जून को प्रेसवार्ता कर एससी आयोग के अध्यक्ष सांसद रामशंकर कठेरिया और कमिश्नर के. राम मोहन राव ने शीघ्र पैसा मिलने और अगस्त में मुख्यमंत्री द्वारा निर्माण कार्य का शिलान्यास करने का दावा किया गया था। मंगलवार को लखनऊ में नागरिक उड्डयन विभाग की बैठक के बाद स्पष्ट हुआ कि जमीन खरीद को पैसा अगस्त में मिलेगा और अक्टूबर में मुख्यमंत्री द्वारा शिलान्यास किया जाएगा।

यह है अब तक स्थिति

खेरिया एयरपोर्ट से लगी धनौली, बिल्हेरा व अभयपुरा की 23.32 हेक्टेयर जमीन में टर्मिनल बनना है। इसमें से 9.25 हेक्टेयर जमीन की खरीद को सरकार को 64.94 करोड़ रुपये देने हैं। सपा सरकार द्वारा पिछले वर्ष दिए गए 88.78 करोड़ रुपये में से 84.74 करोड़ रुपये से करीब 14.07 हेक्टेयर जमीन खरीदी जा चुकी है। जमीन खरीद के अलावा टर्मिनल की बिल्िडग के निर्माण पर 55 करोड़ रुपये का खर्च होगा। इसके लिए राजकीय निर्माण निगम पिछले वर्ष ही नागरिक उड्डयन विभाग को प्रस्ताव भेज चुका है।