बिजली का निजीकरण नहीं, चोरी रोकने को चलेगा अभियान

जागरण संवाददाता, आगरा: प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा है कि प्रदेश में अब कहीं भी बिजली निजी हाथों में नहीं सौंपी जाएगी। जो व्यवस्था चल रही है, उसे ही बेहतर किया जाएगा। चोरी में कड़ी कार्रवाई को हर जिले में बिजली थाने बनाए जाएंगे।

शुक्रवार को दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (डीवीवीएनएल) कार्यालय में समीक्षा बैठक के बाद ऊर्जा मंत्री ने पत्रकारों से कहा कि बिजली सप्लाई और बिलिंग की व्यवस्था अच्छी नहीं हैं। इसे सुधारने के लिए 100 दिन का वक्त दिया है। जल्द ऑनलाइन बिजली कनेक्शन, विद्युत भार बढ़ाने, बिलिंग और शिकायत की सुविधा दी जाएगी। मगर, आगरा में टोरंट की तर्ज पर प्रदेश के अन्य जिलों में बिजली का निजीकरण नहीं किया जाएगा। ईमानदार उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली मिले, इसके लिए बिजली चोर निशाने पर हैं। कटियाबाजों को 15 जून तक एकमुश्त समाधान (ओटीएस) में कनेक्शन लेने का अंतिम मौका दिया है। इसका चार्ज भी चार किश्तों में दे सकते हैं। बिजली चोरी रोकने को हर जिले में अलग से थाने बनाए जा रहे हैं। नए कानून में पहली बार चोरी पकड़े जाने पर पांच साल और दोबारा पकड़े जाने पर सात साल की सजा होगी।

प्रदेश में बिजली चोरी के खिलाफ जून के बाद अभियान चलेगा। बिजली की शिकायत के लिए 1912 टोल फ्री नंबर शुरू किया है। इस पर शिकायत मिलते ही ग्रामीण क्षेत्रों में 48 घंटे में ट्रांसफारमर बदल जाएगा। वहीं प्रदेश में 25 हजार मजरों का विद्युतीकरण, 64 लाख घरों में मीटर लगाने और 1.84 करोड़ परिवारों को बिजली उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।