केंद्रीय स्तर पर उठेगी उपभोक्ताओं की समस्या

जागरण संवाददाता, आगरा: उपभोक्ताओं का उत्पीड़न रोकने के लिए नेशनल चैंबर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत संगठन के साथ मिलकर आवाज बुलंद करेगा। केंद्रीय स्तर पर समस्याओं को उठाया जाएगा। शनिवार को जीवनी मंडी स्थित सभागार में कंज्यूमर अफेयर्स प्रकोष्ठ की बैठक हुई। वक्ताओं ने कहा कि उपभोक्ता को अन्याय व उत्पीड़न से बचाने के लिए वर्ष 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का शुभारंभ हुआ। इसके तहत संपूर्ण देश में कंज्यूमर कोर्ट की स्थापना की गई। जिसमें एक सेवानिवृत जज व दो जनता से चुने हुए सदस्य होते हैं। वर्तमान में शहर में दो कंज्यूमर कोर्ट कार्यरत है। पहला सिविल कोर्ट दीवानी कचहरी व दूसरा कलक्ट्रेट में है। पूर्व अध्यक्ष व ट्रेड डेवलपमेंट प्रकोष्ठ के चेयरमैन मनीष अग्रवाल ने कहा कि कंज्यूमर कोर्ट में वादों का निस्तारण निर्धारित समयावधि 90 दिन में न होकर अधिक समय लग रहा है। तय हुआ कि चैंबर विशेषज्ञ को बुलाकर उपभोक्ता के अधिकारों के प्रति जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। जल्द न्याय मिले, इसके लिए दिल्ली तक जाएंगे। इस दौरान सुझाव दिया कि कोर्ट में निर्णायकों की कमी के कारण न्यायिक प्रक्रिया में समय लग रहा है। इसके लिए उपभोक्ता न्यायालय में सदस्यों की संख्या को बढ़ाया जाए। इस अवसर पर प्रकोष्ठ के चेयरमैन शलभ शर्मा, चैंबर के उपाध्यक्ष गिरीश चंद गोयल, राजेश अग्रवाल, संगठन के प्रदेश मंत्री वीके अग्रवाल व जिलाध्यक्ष मुरारीलाल गोयल, सुधीर चोला आदि मौजूद रहे।