चारधाम यात्रियों को हज की तर्ज पर दें सब्सिडी
मंगलवार को केंद्र की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दिए गए हलफनामे पर प्रतिक्रिया देने के मामले में चुप्पी साधने वाले उत्तराखंड के राज्यपाल डा. अजीज कुरैशी ने चारधाम यात्रा को हज यात्रा की तर्ज पर सब्सिडी दिए जाने की पैरवी की है। उन्होंने कहा कि सरकार हज यात्रियों की भांति ही हेलीकाप्टर से यात्रा करने वाले यात्रियों को कि
देहरादून। मंगलवार को केंद्र की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दिए गए हलफनामे पर प्रतिक्रिया देने के मामले में चुप्पी साधने वाले उत्तराखंड के राज्यपाल डा. अजीज कुरैशी ने चारधाम यात्रा को हज यात्रा की तर्ज पर सब्सिडी दिए जाने की पैरवी की है।
उन्होंने कहा कि सरकार हज यात्रियों की भांति ही हेलीकाप्टर से यात्रा करने वाले यात्रियों को किराए में सब्सिडी दे। उन्होंने सड़कों की खराब हालात और बीमार व बुजुर्ग यात्रियों का हवाला देते हुए हवाई यात्रा की पैरवी की। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने राच्यपाल के इस सुझाव पर विचार करने की बात कही है।
बुधवार को राजभवन में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत के दौरान राच्यपाल ने पद से हटाए जाने के मामले में केंद्र की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे के मामले में कोई टिप्पणी करने से इन्कार कर दिया। मीडिया कर्मियों की ओर से इस संबंध में पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि यह सवाल आप केंद्र सरकार से ही पूछें।
उन्होंने कहा कि उन्हें इस मामले की जानकारी नहीं है, यह बात उनके वकील को पता होगी। कार्यक्रम के बाद मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में शीतकालीन चारधाम यात्रा के संबंध में पूछे गए सवाल पर राच्यपाल ने चारधाम यात्रा को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि वे पहले से ही चारधाम यात्रा को हेलीकॉप्टर के जरिए कराए जाने की पैरवी करते रहे हैं। इस संबंध में वे पूर्व में पत्रचार भी कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि दरअसल चारधाम यात्रा के दौरान सड़कों की खराब हालात के साथ ही खच्चर व पालकी का सफर बुजुर्ग व बीमार यात्री नहीं कर पाते हैं।
उन्होंने कहा कि हवाई यात्रा होने से बुजुर्ग व बीमारों को यात्रा करने में काफी आसानी होगी। उन्होंने कहा कि सरकार अपनी ही किसी सरकारी अथवा आउटसोर्सिग एजेंसी के जरिए यह काम करा सकती है। इसके तहत यात्रियों को सब्सिडी देते हुए हवाई टिकट उपलब्ध कराएं जाएं। इस टिकट का कुछ खर्च सरकार वहन करे और कुछ यात्री करेंगे। सरकार को जल्द ही हेलीकाप्टर सेवा शुरू करने पर विचार करना चाहिए।
उधर, मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि इस पर सरकार गंभीरता से विचार करेगी।