वसुंधरा राजे ने पेश किया लोक लुभावन बजट
मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने पेश किए बजट में करीब दो वर्ष बाद होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए जहां लोक लुभावनी घोषणा की।
जयपुर, जागरण संवाद केन्द्र। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बुधवार को पेश किए बजट में करीब दो वर्ष बाद होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए जहां लोक लुभावनी घोषणा की। वहीं युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रशिक्षण के लिए देश के पहले 'आईएलडी स्किल्स यूनिवर्सिटी' स्थापित करने का भी ऐलान किया। सीएम ने बेरोजगारों के लिए 500 रूपए से बढ़ाकर 650 रूपए बेरोजगारी भत्ता देने की भी घोषणा की। विभिन्न विभागों में नई भर्तियों की भी घोषणा की गई है। बजट में सिगरेट को छोड़कर किसी भी वस्तु पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया।
वसुंधरा राजे ने वित्तीय वर्ष 2017-18 का बजट पेश करते हुए कोटा, अजमेर और राष्ट्रीय अभयारण्य रणथम्भौर को को जयपुर के साथ हवाई सेवाओं से भी जोडऩे की घोषणा की। सीएम केन्द्र सरकार की रीजनल कनेक्टिवीटी स्कीम के तहत जयपुर को जैसलमेर एवं आगरा से तथा बीकानेर को नई दिल्ली से हवाई सेवाओं से जोडऩे की बात कही।
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बजट में 2000 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर 1200 करोड़ की लागत से ग्रामीण गौरव पथ के निर्माण, 5 हजार 292 करोड़ रूपए की लागत से पेयजल योजनाओं को पूर्ण करने, गांवों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए आर ओ प्लांट लगाने, आगामी दो वर्षों में एक लाख नए कृषि विद्युत कनेक्शन देने, रणथम्भौर, सरिस्का, मुकुंदरा अभयारण्यों में सुरक्षा के लिहाज से आईटी सिक्योरीटी सिस्टम लगाने की घोषणा भी बजट की गई। नए निवेश को बढ़ावा देने के लिए वातावरण तैयार करने, सिंगल विंडो सिस्टम को बेहतर बनाने, कुछ समय पूर्व राज्य में खान आवंटन को लेकर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को देखते हुए बजट में नए खनन पट्टों का आवंटन ई-ऑक्शन के माध्यम से करने,खनन प्रभावित क्षेत्रों में रह रहे लोगों की बेहतरी के लिए 500 करोड खर्च करने की बात भी कही गई है।
सीएम एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक आयु की विधवा पेंशनर को 1000 रूपए प्रतिमाह एवं 75 वर्ष से अधिक की विधवा पेशनर को 1500 रुपए प्रतिमाह पेंशन देने की घोषणा भी की गई है। चिकित्सा, शिक्षा को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाओं के साथ प्रदेश में जीएसटी लागू करने के लिए जिला स्तर पर जीएसटी हैल्प डेस्क स्थापित करने का प्रावधान भी किया गया है। बजट में कई वस्तुओं को कर मुक्त कर आगामी विधानसभा चुनाव के लिहाज से लोगों को लुभाने का प्रयास किया गया। इनमें राज्य के बाहर से पूर्णत: जॉब वर्क के लिए लाए गए यार्न पर प्रवेश कर नहीं लगाने, 80 रूपए तक के कॉम्बीनेशन प्लायर कर मुक्त किए गए है। ऑन लाइन बुकिंग सर्विस चार्ज पर मनोरंजन कर मुक्त किया गया है। तम्बाकू एवं धूम्रपान पर रोक लगाने के लिहाज से सिगरेट पर 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है।
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राजकोषीय घाटा बढ़ा
वित्तीय वर्ष 2017-18 का राजकोषीय घाटा 24753.53 करोड़ रूपए होने की बात बजट में कही गई है। यह जीडीपी का 2.99 प्रतिशत है। बजट में कुल राजस्व आय 130162 करोड़ रूपए रहने की संभावना जताई गई है। बजट अनुमानों में ब्याज भुगतान मद में 19626.91 करोड़ रूपए का प्रावधान रखा गया है जो राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियों का 15.08 प्रतिशत है।