सलमान पर फैसले के अध्ययन को वसुंधरा सरकार ने बनाई समिति

जयपुर (जेएनएन)। राजस्थान सरकार ने चिंकारा शिकार प्रकरण में राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले का अध्ययन करने के लिए समिति का गठन किया है। उधर, हाल में सामने आए चश्मदीद गवाह हरीश दुलानी ने जान का खतरा बताते हुए सरकार से सुरक्षा देने की मांग की है।

राजस्थान के वन और पर्यावरण मंत्री राज कुमार रिणवां ने पुष्कर में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सरकार सलमान खान प्रकरण में एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर हाई कोर्ट के आदेशों का अध्ययन करवा रही है। इसके आधार पर ही सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाएगी। गलत काम करने वालों के खिलाफ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। यह समिति वन व पर्यावरण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनाई गई है। सरकार को हाई कोर्ट के फैसले के 90 दिनों में सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी है।

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इस बीच फैसले के बाद सामने आए चश्मदीद गवाह हरीश दुलानी ने सरकार से अपनी सुरक्षा की मांग की है। इस बारे में उसने वकील के जरिए गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया को ज्ञापन भेजा है। हालांकि इस ज्ञापन में उसने खुद स्वीकार किया है कि वह धमकियों के कारण राजस्थान से बाहर चला गया था, जबकि हालिया बयान में उसने कहा था कि वह कहीं नहीं गया था और नियमित कोर्ट आ रहा था।

दुलानी के ज्ञापन में कहा गया है, 'कोर्ट में मेरे बयानों के समय मेरे पिताजी को डराया धमकाया गया था और डर के कारण मैं कुछ समय के लिए राजस्थान से बाहर चला गया था। अब जब से हाई कोर्ट का आदेश आया है, अज्ञात लोग मेरे पीछे पड़े हैं और संदिग्ध लोग मेरी हर गतिविधि पर नजर रखे हुए हैं। इसके चलते मुझे अपने साथ अनहोनी होने का अंदेशा है। मुझे और मेरे परिवार को खतरा महसूस हो रहा है। इसलिए मुझे सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए।' गृह मंत्री कटारिया ने गुरुवार को कहा था कि दुलानी ने सुरक्षा नहीं मांगी। मांगी होती तो दे दी गई होती और अब मांगेगा तो दी जाएगी।

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