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सवर्ण जातियों के आरक्षण की मांग को लेकर जयपुर में प्रदर्शन

सवर्ण आरक्षण की मांग को लेकर जयपुर में सवर्ण जातियों के लोगों ने रैली निकालकर विधानसभा पर प्रदर्शन किया।

By Bhupendra SinghEdited By: Published: Sat, 04 Mar 2017 03:14 AM (IST)Updated: Sat, 04 Mar 2017 03:25 AM (IST)
सवर्ण जातियों के आरक्षण की मांग को लेकर जयपुर में प्रदर्शन
सवर्ण जातियों के आरक्षण की मांग को लेकर जयपुर में प्रदर्शन

जयपुर, जागरण संवाद केन्द्र। सवर्ण आरक्षण की मांग को लेकर शुक्रवार को जयपुर में सवर्ण जातियों के लोगों ने रैली निकालकर विधानसभा पर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने भाजपा मुख्यालय सहित कई स्थानों पर तोडफ़ोड़ भी की। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया, वहीं एक-दो स्थानों पर आगजनी की। राजपूत करणी सेना, ब्राह्मïण महासभा, वैश्य महासभा सहित कई संगठनों के बैनर तले जयपुर में हुए प्रदर्शन की अगुवाई पूर्व मंत्री राजेन्द्र गुढ़ा ने की।

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 गुढ़ा की अगुवाई में प्रदर्शनकारी युवाओं ने शहर में कई स्थानों पर जमकर उत्पात मचाया। विधानसभा के बाहर हुई सभा में वक्ताओं ने सरकार से सवर्ण जातियों को सरकारी नौकरियों में 14 फीसदी आरक्षण दिए जाने की मांग की। प्रदर्शनकारी देर शाम तक विस. के बाहर बैठे रहे तो सरकार की ओर से दो केबिनेट मंत्री यूनुस खान और राज्यमंत्री पुष्पेन्द्र सिंह वार्ता के लिए पहुंचे, लेकिन प्रदर्शनकारियों के साथ सकारात्मक वार्ता नहीं होने पर वे फिर लौट गए। इसी बीच प्रदर्शनकारी हंगामा तेज करने लगे तो सरकार की ओर से दोनों मंत्री फिर प्रदर्शनकारियों से वार्ता के लिए पहुंचे और उनकी छह मांगों में से दो मांगे तत्काल मानने की बात कही। इसमें राजस्थान के इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने को लेकर फिल्म निर्माता संजय लीला भंसाली की ओर से बनाई जाने वाले पद्मावती की शूटिंग की अनुमति नहीं देने और आरक्षण को लेकर सोमवार को सकारात्मक बैठक करने की बात कही गई। दोनों मंत्रियों ने कहा कि अभी विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, इसलिए इस मामले में सदन के बाहर कुछ भी नहीं कहा जा सकता।

 सरकार सवर्ण जातियों को आरक्षण देने को लेकर गंभीर है। इस बारे में सोमवार को आरक्षण की मांग कर रहे संगठनों के नेताओं के साथ सरकार के प्रतिनिधियों की वार्ता होगी। दोनों मंत्रियों ने कहा सरकार ने पहले भी सवर्ण जातियों को आरक्षण के लिए विधानसभा में विधेयक पास कराया था, लेकिन हाईकोर्ट ने रोक लगा दी, अब शीघ्र इस बारे में नया रास्ता खोजा जाएगा। 

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