ओबीसी आयोग भंग करने का फैसला सरकार के कामकाज पर सवाल : पायलट

जयपुर, जागरण संवाद केन्द्र। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट ने ओबीसी कमीशन के भंग होने के कोर्ट के फैसले पर कहा है कि यह राज्य सरकार के लिए शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि सरकार कोर्ट के आदेश को भी समय पर पूरा नहीं कर सकती, इससे बड़ी असफलता किसी सरकार के लिए और क्या होगी।

पायलट ने कहा कि देश में पहली बार किसी ओबीसी कमीशन को अवैध घोषित किया है। ये सरकार की लापरवाही है और इससे ये साफ झलकता है कि सरकार, जो वर्ग अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे है उनके प्रति गंभीर नहीं है। ऐसा पहली बार हुआ कि किसी सरकार के काम इतने गैर जिम्मेदाराना तरीके से हो रहे हों।

सरकार का अगर कोई संवैधानिक गठन बनाना होता है तो उसकी एक प्रक्रिया होती है। कानूनी राय भी ली जाती है। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार कि कार्यशैली संवेदनशील नहीं है।