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गुर्जर आरक्षण पर जल्द मिल सकती है राज्यपाल की मंजूरी

राज्य में पांच प्रतिशत विशेष पिछड़ा वर्ग (एसबीसी ) आरक्षण को राज्यपाल कल्याण सिंह की ओर से मंगलवार-बुधवार में ही मंजूरी मिल सकती है। राजभवन के सूत्रों की ओर से ऐसे संकेत दिए गए हैं। इस आरक्षण से पांच जातियों को फायदा होगा।

By Bhupendra SinghEdited By: Published: Wed, 14 Oct 2015 02:56 AM (IST)Updated: Wed, 14 Oct 2015 02:59 AM (IST)
गुर्जर आरक्षण पर जल्द मिल सकती है राज्यपाल की मंजूरी

जयपुर। राज्य में पांच प्रतिशत विशेष पिछड़ा वर्ग (एसबीसी ) आरक्षण को राज्यपाल कल्याण सिंह की ओर से मंगलवार-बुधवार में ही मंजूरी मिल सकती है। राजभवन के सूत्रों की ओर से ऐसे संकेत दिए गए हैं। इस आरक्षण से पांच जातियों को फायदा होगा। इसमें गुर्जर,रायका, रेबारी, बंजारे, गडरिया लौहार, गायरी शामिल है।

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राज्यपाल सचिवालय के अनुसार राज्यपाल सोमवार शाम 6 बजे लौटे हैं। उधर राज्य सरकार के मंत्रियों का मानना है कि राज्यपाल इस तरह के महत्वपूर्ण कामों को 15 अक्टूबर तक पूरा कर सकते हैं।

गौरतलब है कि विधानसभा से एसबीसी विधेयक पारित कराने के बाद, राज्य सरकार की मंत्री मंडलीय उप समिति ने 7 अक्टूबर को इस विधेयक को पारित कराने की प्रक्रिया के तहत गवर्नर के पास भेजा था। अब गवर्नर के हस्ताक्षर होने के बाद राज्य सरकार इसके लिए गजट नोटिफिकेशन जारी करेगी। ऐसा होने के बाद एसबीसी का पांच प्रतिशत आरक्षण लागू हो जाएगा।

कोर्ट में चुनौती नहीं, अवमानना

गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के एडवोकेट शेलेंद्र सिंह ने बताया कि हाईकोर्ट में एसबीसी आरक्षण को चुनौनी नहीं दी गई है। इसमें केवल याचिकाकर्ता एक अवमानना की अर्जी कोर्ट में दी है। जिसमें चीफ सेक्रेट्री, प्रमुख सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, कार्मिक विभाग के सचिव को अवमानना की कार्रवाई की श्रेणी में बताया है। ये अवमानना 29 जनवरी 2013 के स्थगन आदेश की अनुपालना के तहत लगाई गई है।


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