वसुंधरा सरकार गुर्जरों और सवर्णों को देगी आरक्षण
गुजरात में पटेल आरक्षण की भड़की आग के बीच राजस्थान की वसुंधरा सरकार गुर्जर और सवर्ण जातियों को आरक्षण देने की तैयारी कर रही है। सरकार गुर्जरों को विशेष पिछड़ा वर्ग [एसबीसी] में पांच प्रतिशत आरक्षण देने का बिल पेश करेगी।
जयपुर [ब्यूरो]। गुजरात में पटेल आरक्षण की भड़की आग के बीच राजस्थान की वसुंधरा सरकार गुर्जर और सवर्ण जातियों को आरक्षण देने की तैयारी कर रही है। 16 सितंबर से शुरू हो रहे राजस्थान विधानसभा के मानसून सत्र में सरकार गुर्जरों को विशेष पिछड़ा वर्ग [एसबीसी] में पांच प्रतिशत आरक्षण देने का बिल पेश करेगी। जबकि सवर्ण जातियों को खुश करने के लिए 14 फीसदी आरक्षण देने का बिल पेश होगा। विधेयक के प्रारूप पर चर्चा के लिए सरकार और गुर्जर नेताओं में बातचीत हुई है।
गुर्जर संघर्ष समिति के वकील शैलेंद्र सिंह का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने इंद्रा सहानी मामले में दिए गए फैसले में ओबीसी में क्रीमीलेयर वर्ग का प्रावधान जरूरी किया है। इसके बिना गुर्जर आरक्षण उलझ सकता है।
सरकार का कहना है कि गुर्जर प्रतिनिधियों ने आरक्षण बिल के प्रारूप पर सहमति व्यक्त की है।
राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र राठौड़ का कहना है कि सरकार ने जो वादा किया है उसे निभाने के लिए पूरी ताकत से काम कर रही है। आरक्षण बिल को प्रस्तुत करने से पहले विभिन्न पहलुओं पर सभी संबंधित प्रतिनिधियों से विचार विमर्श कर बिल के प्रारूप पर सहमति बनी है। उन्होंने बताया कि आरक्षण बिल के प्रारूप को अनुमोदन के लिए मुख्यमंत्री को भेजा जा रहा है। इसके बाद बिल को कैबिनेट में रखा जाएगा।
गौरतलब है कि प्रदेश में गुर्जर आंदोलन कई बार उग्र हुआ है। वसुंधरा सरकार के पिछले कार्यकाल में हिंसक आंदोलन के दौरान 80 लोगों की मौत हुई थी।