जलदाय मंत्री किरण माहेश्वरी और वित्त सचिव आमने सामने
जलदाय विभाग की पॉलिसी प्लानिंग कमेटी (पीपीसी) व फाइनेंस कमेटी (एफसी) को निलंबित करने का विवाद बढ़ गया है। मामले में जलदाय मंत्री व प्रमुख वित्त सचिव आमने सामने हो गए हैं।
जयपुर। जलदाय विभाग की पॉलिसी प्लानिंग कमेटी (पीपीसी) व फाइनेंस कमेटी (एफसी) को निलंबित करने का विवाद बढ़ गया है। मामले में जलदाय मंत्री व प्रमुख वित्त सचिव आमने सामने हो गए हैं। विभाग ने नए प्रोजेक्ट्स की मंजूरी के लिए गठित कमेटियों को निलंबित कर दिया था, जबकि जलदाय मंत्री ने दोनों कमेटियों को निलंबित करने के आदेश को मानने से ही इनकार कर दिया है। कमेटियों को निलंबित करने के आदेश को सिरे से खारिज कर दिया है।
जलदाय मंत्री किरण माहेश्वरी का दावा है कि जब वित्त विभाग ने कमेटी बनाई ही नहीं, तो उसे निलंबित करने का अधिकार भी नहीं है। वित्त विभाग ने कुछ समय पूर्व बजट आवंटन से ज्यादा योजनाओं की मंजूरियों पर आपत्ति जताते हुए बजट नियंत्रण को लेकर सलाह दी थी, लेकिन ये तमाम विसंगतियां पिछले सरकार के कार्यकाल की है। हमने बजट की उपलब्धता से बाहर हो रही मंजूरियों को काफी हद तक नियंत्रित किया है।
यह है मामला
जलदाय विभाग में नए प्रोजेक्ट की मंजूरी देने के लिए जलदाय मंत्री की अध्यक्षता में पॉलिसी प्लानिंग कमेटी (पीसीसी) व प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में फाइनेंस कमेटी (एफसी) बनी हुई है।
यह कमेटियां राजस्थान वाटर सप्लाई एंड सीवेज मैनेजमेंट बोर्ड (आरडब्ल्यूएसएसएमबी) का भाग है। विभाग में नीतिगत, वित्तीय व प्रोजेक्ट, टेंडर से संबंधित निर्णय यह बोर्ड लेता है। वित्त विभाग के प्रमुख सचिव पी. एस. मेहरा ने 27 अप्रेल 2015 को आदेश जारी कर आगामी आदेश तक पेयजल के नए प्रोजेक्ट्स की मंजूरी के मामले में पीपीसी व एफसी को निलंबित किया है।