विधानसभा में भाजपा विधायक ने कहा, हमें शर्मिदगी झेलनी पड़ रही है
जयपुर। भाजपा विधायक कैलाश भंसाली ने बुधवार को विधानसभा में अपनी ही सरकार को घेरने का प्रयास किया। इस
जयपुर। भाजपा विधायक कैलाश भंसाली ने बुधवार को विधानसभा में अपनी ही सरकार को घेरने का प्रयास किया। इसमें उनका साथ दिया विधायक सूर्यकांता व्यास और शेरगढ़ विधायक बाबू सिंह राठौड़ ने। मामला जोधपुर के तीनों सरकारी अस्पतालों के सामने की टूटी सड़कों और सीवरेज के बहते पानी से जुड़ा था।
भंसाली ने कहा, लोग कहते हैं कब अच्छे दिन आ रहे हैं विधायक जी? गुस्सा आता है लोगों को और हमको शर्मिंदा होना पड़ता है। हम काम जल्द करवाने का आश्वासन देते हैं, लेकिन नगर निगम काम नहीं करवा रहा।
भंसाली यही नहीं रुके और कहा कि जेडीए के पास कोई पैसा नहीं है। सारा शहर सड़ रहा है। सड़कों पर छह-छह इंच के गड्ढ़े पड़े हैं। मेरे घर के सामने एक फीट का गढ्डा है। उससे कितने ही एक्सीडेंट हो गए। लेकिन कोई परवाह नहीं।
नगर निगम कहता है जेडीए करेगा। जेडीए कहता हमारे पास पैसा नहीं है। जेडीए बिल्कुल निकम्मा साबित हो रहा है। भंसाली ने हाईकोर्ट की टिप्पणी का जिक्त्र करते हुए कहा कि कल हाईकोर्ट ने कहा था जोधपुर में नगर निगम की कोई आवश्यकता नहीं है। नगर निगम को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। इस तरह नागरिक अधिकारों पर हाईकोर्ट की टिप्पणी बहुत ही वजूद रखती है।
भंसाली की बात को सूर्यकांता ने आगे बढ़ाया
सूर्यकांता व्यास ने आगे कहा कि जोधपुर की यह पीड़ा सही है। गत 14 माह हो गए वहां विधायक कोटे से भी एक काम नहीं हुआ। अधिकारी काम नहीं करते। केंद्र से आया पैसा तक खर्च नहीं हुआ। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस बीच शेरगढ़ विधायक बाबूसिंह ने कहा कि यह पूरे जोधपुर की समस्या है। आखिर जोधपुर के साथ सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है?
आखिर मंत्री ने कहा, जोधपुर के हालात सुधारेंगे
स्वायत्ता शासन मंत्री राजपाल सिंह शेखावत ने बुधवार को विधानसभा में आश्वस्त किया कि आने वाले दो-तीन महीनों में जोधपुर विकास प्राधिकरण की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। जोधपुर विकास प्राधिकरण ने 1712 करोड़ रुपए की प्रशासनिक एवं वित्ताीय स्वीकृतियां जारी कर दी थी, जबकि कुल आय 856 करोड़ थी। अभी भी 600 करोड़ की देनदारी बकाया है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जल्द से जल्द प्रमुख सड़कों की मरम्मत करवाई जाएगी।
उन्होंने विधायक कोष के पैसे के समय पर उपयोग न होने के संबंध में कहा कि इसकी जांच करवाकर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि जिस काम के लिए पैसा दिया गया है वे कार्य पूर्ण हों।