राजस्थान में गठित होगा मध्यम वर्ग आयोग
जयपुर [ब्यूरो]। राजस्थान सरकार राजस्थान में मध्यम वर्ग आयोग का गठन करने जा रही है। यह आयोग प्रदेश मे
जयपुर [ब्यूरो]। राजस्थान सरकार राजस्थान में मध्यम वर्ग आयोग का गठन करने जा रही है। यह आयोग प्रदेश में मध्यम वर्ग को चिन्हित करेगा और इस वर्ग को दी जाने वाली सुविधाओं के लिए सिफारिश करेगा। राजस्थान ऐसी पहल करने वाला देश का पहला राज्य बताया जा रहा है।
भाजपा ने इस बार सरकार में आने से पहले अपने घोषणा पत्र में गरीबी रेखा से ऊपर लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए मध्यम वर्ग आयोग गठित करने की घोषणा की थी। अब सरकार ने इसकी कवायद शुरू कर दी है। यह आयोग सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के अधीन गठित किया जाएगा। इस विभाग के मंत्री अरण चतुर्वेदी ने बताया कि यह आयोग जाति आधारित नहीं होगा, बल्कि राजस्थान में रहने वाले हर जाति के ऐसे लोग जो केंद्र या राज्य की बीपीएल सूची में नहीं हैं, लेकिन आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं, उन्हें इस आयोग द्वारा चिन्हित किया जाएगा।
यह आयोग मध्यम वर्ग को परिभाषित करेगा। इस वर्ग में आने वाले लोगों के पिछडे़पन को दूर करने के लिए दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में सिफारिश करेगा। चतुर्वेदी ने बताया कि आयोग के स्वरूप को तय किया जा रहा है। इसका अध्यक्ष व आयोग के कार्यकाल तथा प्रक्रियाओं आदि को भी तय किया जा रहा है। जल्द ही आयोग का गठन किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि हमने घोषणा पत्र में इसकी बात कही थी, क्योंकि ऐसा बहुत बड़ा वर्ग है जो बीपीएल सूची में नहीं है, लेकिन आर्थिक रूप से पिछड़ा है।
जानकारों का मानना है कि इस आयोग के गठन का सबसे बड़ा फायदा सामान्य वर्ग के लोगों को होगा, क्योंकि प्रदेश में अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग पहले ही गठित हैं और इन जातियों में आने वाले लोगों को इन वर्गों के लिए निर्धारित सुविधाएं मिल जाती हैं।
महिला दिवस पर राजस्थान की महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा
जयपुर [ब्यूरो]। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस आठ मार्च को महिलाएं और लड़कियां राजस्थान रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। इस बारे में राजस्थान रोडवेज ने आदेश जारी कर दिए हैं।
इस आदेश के अनुसार महिलाएं व लड़कियां इस दिन प्रदेश की सीमा में किसी भी स्थान पर रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। यह सुविधा सभी श्रेणी की बसों में मिलेगी। प्रदेश की सीमा से बाहर जाने पर प्रदेश की सीमा तक मुफ्त यात्रा हो सकेगी। इसके बाद का किराया चुकाना होगा। यह सुविधा सात मार्च को रात बारह बजे से आठ मार्च को रात बारह बजने से पहले तक मिलेगी। वर्ष 2013 तक राज्य से बाहर जाने पर भी नि:शुल्क यात्रा की सुविधा मिलती थी। भाजपा सरकार ने सत्ता में आने के बाद इसमें कटौती कर इसे राज्य की सीमा तक सीमित कर दिया है।