स्वाइन फ्लू मामले में घिरी वसुंधरा सरकार

जयपुर, जागरण संवाद केंद्र। स्वाइन फ्लू के मामले में राजस्थान सरकार की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। राजस्थान विधानसभा में राज्य सरकार आज एक बार फिर घिरती नजर आई। इस बार हमला करने में सत्ता पक्ष के विधायक भी शामिल रहे। प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायक डॉ. जसवंत सिंह यादव ने चिकित्सा मंत्री राजेन्द्र राठौड़ को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाकों में अब तक चिकित्साधिकारी इस बीमारी को गंभीरता से नहीं ले रहे है।

उन्होंने सदन में सवाल उठाया कि स्वाइन फ्लू से बचने के लिए जिन मास्क का उपयोग किया जा रहा है वह बेहद ही हल्की क्वालिटी के है। उन्होंने अब तक विधायकों को स्वाइन फ्लू के टीके नहीं लगने का मामला भी उठाया। सत्ता पक्ष को तेवरों के बाद विपक्ष ने भी सरकार के खिलाफ सक्रिय हो गया। विपक्ष के सचेतक गोविंद सिंह डोटासरा ने सदन में कहा कि इस बीमारी से लड़ने के लिए निजी अस्पताल और राज्य सरकार के बीच जरा भी समन्वय नहीं है। उन्होंने निजी अस्पतालों में मरीजों की मुफ्त जांच की मांग की है।

सवालों के जवाब देते हुए चिकित्सा मंत्री राजेन्द्र राठौड़ ने कहा कि तापमान के उतार-चढ़ाव के कारण इस बीमारी के वायरस में भी बदलाव आता है। उन्होंने कहा कि स्वाइन फ्लू के चलते अब तक 267 लोगों की मौतें हो चुकी है और करीब 3,500 लोग अस्पतालों में भर्ती है।

उन्होंने सदन को बताया कि हालात पर काबू पाने के लिए मॉनिटरिंग कमेटी प्रतिदिन स्थिति का जायजा लेती है। सरकार के जवाब से विपक्ष संतुष्ट नहीं हुआ और सदन में हंगामा करने लगा। इस पर विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने राज्य सरकार का बचाव करते हुए विपक्षी विधायकों से कहा कि स्वाइन फ्लू के मामले में व्यापक बहस हो चुकी है लिहाजा विपक्ष का बार-बार सवाल उठाना और विरोध करना गलत है।

कृषि कनेक्शनों के मामले में आरोप-प्रत्यारोप

किसानों को कृषि कनेक्शन नहीं देने के मामले को लेकर विधानसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान पक्ष और विपक्ष ने एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाए। दोनों के बीच बहस के कारण हंगामा हुआ।

कांग्रेस ने सरकार पर एक भी नया कृषि कनेक्शन जारी नहीं करने का आरोप लगाया, तो सत्ता पक्ष की ओर से कहा गया कि कांग्रेस के शासन में ही कृषि कनेक्शन पेंडिंग रहे। कांग्रेस विधायक राजेन्द्र यादव ने अपने निर्वाचन क्षेत्र कोटपूतली में कृषि कनेक्शनों पर ऊर्जा राज्यमंत्री से प्रश्न पूछा था।

यादव के सवाल पर ऊर्जा राज्यमंत्री पुष्पेन्द्र सिंह ने बताया कि पिछले बजट में 40 हजार नए कृषि कनेक्शन देने की घोषणा की गई थी जिनमें से 34747 कृषि कनेक्शन जारी किए जा चुके है। मंत्री ने बताया कि नई कृषि कनेक्शन नीति के लिए कैबिनेट सब कमेटी बनाई हुई है, सब कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद नई नीति बनाई जाएगी। इस पर कांग्रेस संतुष्ट नहीं थी। कांग्रेस के विधायकों ने सरकार पर किसानों को कृषि कनेक्शन देने में कोताही बरतने का आरोप लगाया।

नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी ने बिजली पर अलग से सदन में बहस कराने की मांग रखी। इस पर सत्ता पक्ष की ओर से कहा गया कि कांग्रेस सरकार के समय ही सबसे ज्यादा बिजली के कृषि कनेक्शन पेंडिंग रहे। उन्हें वे पूरा करने में लगे है।