12 कॉलोनियों को नोटिस जारी, 15 दिन में मांगा जवाब

बल¨वदरपाल ¨सह, पटियाला

पुडा के दायरे में बनी अवैध कॉलानियों पर पुडा अथॉरिटी ने कार्रवाई शुरू कर दी है। फिलहाल पुडा अथॉरिटी ने करीब 12 कॉलोनियों को नोटिस जारी कर चेतावनी दी है कि अगर जल्द इन कॉलोनियों को रेगुलर नहीं करवाया तो अगले समय में कॉलोनाइजर व कॉलोनियों में रहने वाले प्लॉट होल्डरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। अथॉरिटी ने नोटिस जारी कर 15 दिन में जवाब देने को कहा है। अगर 15 दिन बाद जवाब नहीं दिया तो प्रॉपर्टी को जब्त भी किया जा सकता है।

कार्रवाई के लिए जल्द होगी एसएसपी से मी¨टग

पुडा अथॉरिटी के एसीए हरप्रीत सुदन ने कहा कि अगले कुछ दिनों में अवैध तौर पर बनी कॉलोनियों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस मामले को लेकर कुछ दिनों में एसएसपी से मी¨टग कर अवैध कॉलोनियों की लिस्ट तैयार की जाएगी। सुदन ने कहा कि कॉलोनियों में प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त करने से पहले लोगों को कॉलोनी के बारे में जानकारी ले लेनी चाहिए, क्योंकि जानकारी से संबंधित व्यक्ति को यह पता लग जाएगा कि कॉलोनी रेगुलर हो चुकी है या नहीं। अगर रेगुलर नहीं हुई तो प्रॉपर्टी की खरीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी कॉलोनी में प्रॉपर्टी की खरीद करने के बाद विभिन्न परेशानियों का सामना भी करना पड़ेगा। एसीए ने कहा कि जो कॉलोनाइजर अवैध कॉलोनियां काट रहे हैं उनपर भी जल्द कार्रवाई शुरू की जाएगी।

अवैध कॉलोनियों की पहचाने को सर्वे शुरू

पुडा अथॉरिटी अधिकारियों द्वारा पुडा के दायरे में बनी अवैध कॉलोनियों की पहचान करने के लिए सर्वे शुरू कर दिया है। माना जा रहा है कि पुडा के दायरे में करीब 500 कॉलोनियों बनी हुई हैं। जिनमें से करीब दो-चार ही कॉलोनियां ऐसी हैं, जो रेगुलर हुई हैं। बाकी कॉलोनियों में से विभिन्न दस्तावेज पूरे नहीं किए, कुछ ने फीस पूरी नहीं भरी। इन कॉलोनियों को भी नोटिस जारी करने की प्रक्रिया चल रही है। सूत्रों के अनुसार पिछले समय में 300 के करीब कॉलोनाइजर व 22 हजार के करीब प्लॉट होल्डरों ने पुडा के पास प्रॉपर्टी को रेगुलर करवाने के लिए आवेदन किया था पर दस्तावेज व फीस पूरी न होने के कारण इन्हें रेगुलर नहीं किया गया।

2013 के बाद की कॉलोनियों के लिए बनेगी नई पॉलिसी

उल्लेखनीय है कि सरकार द्वारा 2013 से पहले की बनी अवैध कॉलोनियों को रेगुलर करने के लिए पॉलिसी जारी की थी। इसके बाद की कॉलोनियों को रेगुलर नहीं किया जा रहा। सूत्रों के अनुसार 2013 के बाद बनी कॉलोनियों को रेगुलर करने के लिए सरकार नई पॉलिसी तैयार कर रही है, जोकि अगले समय में जारी होने की संभावना है।