स्ट्रीट लाइटों का टेंडर रद

संवाद सहयोगी, नवांशहर

डायरेक्टर लोकल बॉडी ने नवांशहर नगर कौंसिल द्वारा पास किए गए स्ट्रीट लाइटों के टैंडर को कैंसिल कर दिया हैं। ये टेंडर चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद जारी किए गए थे जिसे 6 मार्च को ही कैंसिल कर दिया गया।

हाउस की हर मीटिंग में स्ट्रीट लाइटों का मुद्दा काफी हद कर छाया रहा था। क्योंकि चुनाव आचार सांहिता 15 मार्च तक जारी रही। पार्षद व¨रदर चोपड़ा ने 13 फरवरी को विजिलेंस जांच व चंदन इलेक्ट्रॉनिक्स नंगल का टेंडर कैंसिल करने की मांग की थी जिसका काम 30 मई 2016 को खत्म हो चुका था। नगर कौंसिल उसे लाभ पहुंचाने के लिए 26 मई 2016 को प्रस्ताव नंबर 165 के तहत के साल की बढ़ोतरी करने जा रही थी। बिना एस्टीमेट बनाए के आदेशों की प्रवाह किए बगैर टैंडर लगाया गया। इसका टैंडर 1.11.2016 को लगाया ओर 22.11.2016 को खोला गया। वो भी मात्र एक ही फर्म चंदन इलेक्ट्रोनिक्स नंगल के नाम से। जब चोपड़ा ने वर्क ऑडर की कांपी मांगी तो काम तो रद कर दिया है का जबाब दिया गया। इसकी लिखित में कार्यालय ने जानकारी दी की इसका कोई एस्टीमेट नहीं बनाया गया है। जबाब मे कहा गया कि आचार सा¨हता लगने के कारण वर्क ॉडर जारी ही नहीं किया गया।

वार्ड नंबर 17 के पार्षद व¨रदर चोपड़ा ने नगर कौंसिल पर आरोप लगाते हुए कहा कि शहर के रहने वाले गु¨रदर ¨सह ग्रेवाल ने 26 जुलाई 2016 को नगर कौंसिल कार्यालय पर सबूतों के साथ आरोप लगाया था कि जो सामान बाजार में सस्ते दामों पर मिल जाता है वे नगर कौंसिल दोगुने व तीन गुणा दाम पर खरीद कर कौंसिल को घाटा डाल रही हैं। चौपड़ा ने नगर कौंसिल की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगाया। उन्होंने बताया कि 100 एएमपी एससीवी हैवल-3 का नगर कौंसिल 7450 रुपये में खरीद रहा है। जबकि उसीं कंपनी का सामान बाजार में मात्र 3000 रुपये में मिल जाता है। इसी तरह 100 एएमपी का कीटकैट कार्यलय द्वारा 825 रुपये का खरीदा जा रहा है जबकि बाजार में 350 रुपये में मिल जाता है। इसी प्रकार से कंप्यूटर पेपर का रिम जिस पर बिल निकाले जाते हैं को नगर कौंसिल कार्यलय 1000 रुपये में खरीद रहा है लेकिन मार्केट में वही रिम सिर्फ 350 रुपये में खरीदा जा सकता है। उन्होंने कहाकि इस की जांच अब तो पक्के तौर पर होनी ही चाहिए।

इनसेट

डायरेक्टर ने मांगी रिपोर्ट : ईओ

जब इस संबध में नगर पालिका ईओ भजन चंद से संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि डायरेक्टर पंजाब ने 13 फरवरी के पार्षद व¨रदर चोपड़ा के पत्र के जबाब में स्ट्रीट लाइटों के प्रस्ताव पर रोक लगाने का आदेश व रिपोर्ट मांगी है। इसके बाद बनती कार्रवाई कर स्ट्रीट लाइटों के लिए उचित व्यवस्था करवाई जाएगी। हमें जब एक ही फर्म का ई टेंडर प्राप्त हुआ तो हमें उसे स्वीकार करना होता है। इस में किसी पर आरोप लगाना ठीक नहीं हैं। सारे शहर की लगभग 80 से 90 प्रतिशत स्ट्रीट लाइटे इसी कारण खराब हालत में बद पड़ी हैं। ये मामला जल्द से जल्द निपटाने की कोशिश की जाएगी।