ड्यूटी से घटा साइकिल आयात पर कम कीमत पर पुर्जो का आना जारी

कुलजिंदर सिंह, लुधियाना

देश में साइकिल आयात पर 20 फीसद कस्टम ड्यूटी लगने के बाद आयात संख्या में निरंतर कमी देखने को मिल रही है। मगर, साइकिल पुर्जो का आयात बदस्तूर जारी है। घरेलू उद्योगों को बचाने के लिए पुर्जा आयात पर शुल्क लगाने की मांग उठ रही है। विभिन्न उद्योग संगठनों की तरफ से इस बारे में आंकड़े भी जुटाए गए हैं। जिसे वित्त मंत्रालय को सौंपा जाएगा। घरेलू उद्योगों को चोट पहुंचाने वाले कारोबारियों पर कार्रवाई करने की मांग भी की जा रही है।

एमएसएमई फैस्लीटेशन सेंटर की तरफ से साइकिलों के आयात-निर्यात के संबंध में आंकड़े जुटाए गए हैं। महासचिव आदित्य गुप्ता बताते हैं कि केंद्र की तरफ आंकड़े एकत्र कर वित्त मंत्रालय को सौंपे जाएंगे। जिससे घरेलू उद्योगों को बचाया जा सके। आदित्य बताते हैं कि वित्तीय वर्ष 2011-12 में 16.97 लाख साइकिलें आयात हुई थी। जो आगामी वित्तीय वर्ष में कम होकर 7.77 लाख रह गई। वित्तीय वर्ष 2013-14 में आयात आंकड़ा 4.15 लाख साइकिल रह गया। चालू वित्तीय वर्ष के छह माह में महज 1.98 लाख साइकिलें ही आयात हुई हैं। इससे घरेलू मार्केट को बल मिला है। आंकड़ों से स्पष्ट है कि कस्टम ड्यूटी लगने से आयात में कमी आई है। मगर, साइकिल आयात कारोबार में अंडर बिलिंग का खेल बदस्तूर जारी है क्योंकि, अब चीन इत्यादि देशों से जो साइकिलें आयात हो रही हैं वे हाईएंड साइकिलें हैं। पिछले वित्तीय वर्ष में महज 3544 रुपये की औसत से साइकिलें आयात की गई हैं। मार्केट के लिहाज से यह कीमत काफी कम र्ह।

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500 इकाइयां हो चुकी हैं बंद : चरणजीत

उधर, यूनाइटेड साइकिल एंड पा‌र्ट्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की आयात मॉनीटरिंग कमेटी के अध्यक्ष राजेश बंसल ने बताया कि साइकिलों के पुर्जो में वित्तीय वर्ष 2012-13 में साइकिलों के स्पोक 78.95 लाख यूनिट 59.76 करोड़ रुपये में आयात हुये हैं। वित्तीय वर्ष 2013-14 में महज 46.59 करोड़ रुपये में 381 लाख यूनिट आयात किए गए। उन्होंने बताया कि हब कोन 138 रुपये में स्थानीय बाजारों में बिक रहा है। वित्तीय वर्ष 2013-14 में अंडर बिलिंग होकर महज 66 रुपये की औसत से पहुंच रहा है। यूसीपीएमए के अध्यक्ष चरणजीत सिंह विश्वकर्मा बताते हैं कि स्पोक निप्पल, स्टील बॉल, हब एक्सेल, हब कोन सहित डेढ़ दर्जन साइकिल पुर्जो उद्योग से जुड़ीं लगभग 500 इकाइयां बंद हो चुकी हैं। आयात कमेटी की तरफ से संबंधित मंत्रालय को आंकड़ों सहित जानकारी दी जाएगी।