फरियादी नहीं पहुंचने पर अधिकारियों को तलाड़ा

संवाद सहयोगी, गुरदासपुर

पंजाब सरकार के अधिकारी एससी भाईचारे की समस्याएं निपटाने के प्रति कितने गंभीर है इस बात का अंदाजा बुधवार को गुरदासपुर में पंजाब राज्य के एससी कमीशन के सदस्य डॉ.तरसेम सिंह सियालका के गुरदासपुर में पंचायत भवन में पहुंचने पर मिला।

तरसेम सिंह गुरदासपुर में एससी भाईचारे के जेल में बंद कैदियों तथा अन्य दलित समुदाये के लोगों की समस्याएं सुनने के लिए आए हुए थे। परंतु विभाग के अधिकारियों की बेरूखी की वजह से उनके पास कोई फरियादी अपनी समस्या लेकर ही नहीं पहुंचा। जिस कारण एससी कमीशन के सदस्य तरसेम सिंह ने अधिकारियों की अच्छी खासी क्लास लगाई। उन्होंने अधिकारियों को लोगों तक इस कार्यक्रम की सूचना न पहुंचाने पर कड़ी फटकार लगाते हुए आठ जुलाई को एससी कमीशन की दूसरी सुनवाई की जानकारी लोगों तक पहुंचानी यकीनी बनाने की हिदायत दी। उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिए की दूसरी सुनवाई का संदेश गांव गांव पहुंचाया जाए। इस अवसर पर सामाजिक सुरक्षा विभाग से अमृतबीर कौर, स्त्री एवं बाल विकास से साधना सौहल, सीडीपीओ जगमीत कौर, जिला एससी सैल के प्रधान लखबीर सिंह घुम्मण, एससी कार्पोरेशन के डीएम सतपाल, डीटीओ कार्यालय से अमरदीप सिंह, डीएसपी परमिंदर सिंह, पवन कुमार सीनियर सहायक, पुरुषोत्तम सिंह रोजगार जन ट्रेनिंग, बलबीर सिंह शिक्षा विभाग, जसबीर सिंह श्रम सलाहकार अधिकारी, अमरदीप सिंह डीईओ (स), परमिंदर सिंह सहित भारी संख्या में अधिकारी उपस्थित थे।

जेल सुपरिटेंडेंट से मांगी दलित कैदियों की रिपोर्ट

कमिशन के सदस्य सियालका ने मीटिंग में उपस्थित जेल सुपरिटेंडेंट अरविंदरपाल सिंह को हिदायत की कि वह अगली पेशी में जेल में सजा भुगत चुके दलित कैदियों और और विभिन्न मामलों में नजरबंद किए गए अनुसूचित जाति के लोगों की स्थिति को बयान करती रिपोर्ट कमिशन को सौंपें, ताकि उन जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए सरकार को लिखा जा सके।वह 8 जुलाई जेल का दौरा कर दलित कैदियों की समस्याएं भी सुनेंगे।

गलत रिपोर्ट पेश की तो होगी कार्रवाई

कमीशन ने इंडस्ट्री के जीएम के मीटिंग से गैरहाजिर रहने को गंभीरता के साथ लेते हुए हिदायत की कि अधिकारी कमीशन की मीटिंग में उपस्थित हों और पेश की जाने वाली रिपोर्ट में कमीशन को गुमराह करने की कोशिश न करे। गलत रिपोर्ट पेश करने वाले अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा।

इन रिपोर्टो की मांग की

कमीशन ने पुलिस अधिकारियों से एससी एसटी एक्ट के अंतर्गत मामलों की रिपोर्ट तलब की गई है। सरकार की ओर से नरेगा सहित चल रहे अन्य प्रोजेक्टों की रिपोर्ट भी मांगी गई है। जिला शिक्षा अधिकारी को भी हिदायत की कि स्कालरशिप योजना को बयान करती रिपोर्ट कमीशन के समक्ष पेश की जाए जिसमें सभी तथ्य उजागर हों।