वार्डबंदी पर फैसला इसी माह

विनोद कुमार, पठानकोट

पठानकोट नगर निगम की वार्डबंदी को फाइनल करने संबंधी सोमवार को डायरेक्टर कार्यालय चंडीगढ़ में हुई मीटिंग बुधवार तक स्थगित हो गई। निगम अधिकारियों की मानें तो 31 अक्टूबर से पहले-पहले वार्डबंदी पर सरकार ने हर हाल में अपना फैसला सुनाना है। चंडीगड़ स्थित निकाय विभाग के डायरेक्टर के कार्यालय में हुई मीटिंग में पठानकोट व सुजानपुर के विधायक, डीसी पठानकोट, पूर्व मंत्री सुच्चा सिंह लंगाह, ज्वाइंट कमिश्नर व टीम के दो अन्य सदस्य निगम के दो अधिकारी उपस्थित थे।

याद रहे वर्ष 2012 में राज्य सरकार ने पठानकोट व फाजिल्का नगर कौंसिलों को अपग्रेड करके नगर निगम का दर्जा दिया था, लेकिन पठानकोट नगर निगम में शामिल 17 पंचायतों में से मामून, डेयरीवाल, लाडोचक्क, किला-जमालपुर व बहादुर लाहड़ी ने इसमें शामिल न होने संबंधी डिप्टी डायरेक्टर निकाय विभाग को ऐतराज दर्ज करवाया था।

चंडीगढ़ की एक प्राइवेट कंपनी के कर्मचारियों ने पठानकोट शहर के अलावा इसमें शामिल गांवों का सर्वे किया था। सर्वे में हर गांव की आबादी, वोटों की संख्या व क्षेत्रफल के अलावा जाति वर्ग पर विशेष रिपोर्ट तैयार की थी। रिपोर्ट के मुताबिक ही वार्ड रिर्जव अथवा जनरल बनाए जाएंगे। वर्तमान में 33 में पठानकोट शहर में 33 वार्ड हैं, जिनकी संख्या 40 होनी है। 17 पंचायतों को साथ मिलाकर कुल संख्या 50 करने की योजना है।

उधर, निगम कमिश्नर मेजर अमित महाजन से बात की तो उनका कहना था कि मीटिंग में डायरेक्टर लोकल बॉडी ने टेक्निकल प्वाइंट पर कुछ डिटेल मांगी, जिसमें कुछ खामियां पाई गई। इसके बाद मीटिंग को रद कर दिया गया। लेकिन, डायरेक्टर लोकल बॉडी प्रियांक भारती ने साफ करते हुए कहा कि 31 अक्टूबर से पहले-पहले वार्डबंदी को सरकार ने फाइनल करना है। लिहाजा, बुधवार को होने वाली मीटिंग में वार्डबंदी पर फैसला होने की पूरी उम्मीद है।