पंजाब सरकार किसान विरोधी : हाई कोर्ट

पंजाब सरकार को हाईकोर्ट की फटकार, सूरजमुखी की खरीद शुरू नहीं की

चंडीगढ़ : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि पंजाब सरकार किसान विराधी है। न्यायालय ने अपने बार-बार आदेश देने के बाद भी पंजाब सरकार सरकार द्वारा सूरजमुख्ाी की खरीद शुरू नहीं करने पर कड़ी नाराजगी जताई। हाईकोर्ट ने सरकार को 1 जून से सूरजमुखी की खरीद शुरू करने का निर्देश दिया था।

हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि उसे किसानों की हिमायती बनने का लेबल अब उतार देने चाहिए। हाई कोर्ट में आश्वासन देने के बावजूद सरकार ने सूरजमुखी की खरीद शुरू ही नहीं की है। मौसम बीत चुका है। केंद्र सरकार सूरजमुखी का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय कर चुकी है , इसके बावजूद सरकार ने अब तक खरीद क्यों शुरू नहीं की है। तय है की सरकार की इस लापरवाही से किसानों का नुकसान हुआ है।

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हाई कोर्ट की खंडपीठ ने कहा कि पंजाब सरकार किसानों को फेस बनकर उनके वोट से सत्ता में बैठी है लेकिन उनका ही शोषण कर रही है। पूरे देश का यही हाल है। सबसे ज्यादा विपत्ति किसान को ही झेलनी पड़ रही हैं।

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जस्टिस एस.के. मित्तल एवं जस्टिस हरिंदर सिंह सिद्धू पर आधारित खंडपीठ ने पंजाब के मुख्य सचिव से कहा कि वह बताएं की तय समय में खरीद क्यों नहीं की गई और सरकार की लापरवाही से किसानों का जो नुकसान हुआ है उसकी वह कैसे भरपाई करेगी।

मंगलवार को सुनवाई के दौरान नेशनल कोआपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (नेफेड) ने बताया की पंजाब में सूरजमुखी की खरीद तय करना मार्कफेड का काम है और मार्कफेड ने अब तक खरीद ही नहीं शुरू की है। पंजाब सरकार ने 26 मई को पिछली सुनवाई पर कहा था की सरकार ने सूरजमुखी की खरीद की नोटिफिकेशन जारी कर ही दी है। इस नोटिफिकेशन के बावजूद भी खरीद शुरू नहीं की गई है।

राज्य में सूरजमुखी की खेती का मौसम 1 जून से 31 जुलाई तक का है। इसके बारे में राज्य सरकार ने 21 मई को नोटिफिकेशन जारी कर नेफेड को सूचित कर दिया था की वह अब इनकी खरीद तय करे, जबकि राज्य में मार्कफेड ही सूरजमुखी की खरीद तय करती है।