आटा-दाल योजना में बायोमीट्रिक सिस्टम को मंजूरी

-प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया निर्णय

-आधार कार्ड के साथ किया जाएगा लिंक

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राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़: प्रदेश मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को आटा-दाल योजना में बायोमीट्रिक सिस्टम शुरू रने को मंजूरी दे दी है। इसे आधार से लिंग किया जाएगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था को और पारदर्शी बनाने के लिए इसके कंप्यूटरीकरण को भी मंजूरी दी गई है। इसके लिए पायलट परियोजना के बाद राज्य में टीपीडीएस के कंप्यूटरीकरण को लागू करने के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल), ब्रॉडकास्टिंग इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडियन लिमिटेड (बीईसीआइएल) और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ईसीआइएल) को शामिल करने का फैसला किया।

अमरूद, केला व अंगूर उत्पादन बागवानी के दायरे में

फसलीय विविधता के लिए मंत्रिमंडल ने अमरूद, केला व अंगूर का उत्पादन को सरकार ने बागबानी के दायरे में ला दिया है। एक्ट में संशोधन से ये फल भी बागवानी उत्पादकों को मिल रही छूट के घेरे में आ जाएंगे। इससे इन फलों की खेती कर रहे किसान या मुजारों को बागीचों वाले किसानों की तरह 20.5 हेक्टेयर भूमि रखने का कानूनी अधिकार मिल जायेगा।

विधानसभा सत्र 27 से 29 तक, हर बुधवार को कैबिनेट मीटिंग

पंजाब विधानसभा का तीन दिवसीय शीतकालीन सत्र 27 नवंबर से 29 नवंबर तक होगा। यह फैसला मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। मंत्रिमंडल की हर बुधवार को बाद दोपहर तीन बजे मिलने पर सहमति जताई गई। ऐसा सरकार के कामकाज को सुचारू बनाने के लिए किया जा रहा है।

समय से पहले रिहा हो सकेंगे मानसिक रोग से ग्रस्त कैदी

मानसिक रोगी व जीवन के अंतिम पड़ाव में पहुंच चुके कैदियों की समय से पहले रिहाई की नीति में संशोधन को मंजूरी दे दी है। हाईकोर्ट ने इस संबंध में सरकार को निर्देश नीति में संशोधन का निर्देश दिया था। नीति में संशोधन के बाद मानसिक तौर पर असमर्थ या गंभीर बीमारी से पीड़ित 10 वर्ष की सजा पूरी करने वाले उम्र कैदी को समय से पहले रिहाई का लाभ मिल सकेगा। साथ ही कैंसर से पीड़ित या गुर्दे फेल होने के कारण बीमार हुए कैदी भी समय से पहले रिहाई के लिए योग्य होंगे।

'अपनी जड़ों से जुड़ो' प्रोग्राम को हरी झडी

मंत्रिमंडल ने 'अपनी जड़ों से जुड़ो' प्रोग्राम को हरी झडी दे दी है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत पंजाबी मूल के नौजवान, जिनके माता-पिता, दादा -दादी या अन्य रिश्तेदार विदेश में रहते हैं या बस गए हैं, उनको अपने पूर्वजों की जड़ों व पंजाब की सास्कृतिक विरासत से जोड़ने के लिए पहल की गई है। मुख्यमंत्री ने हाल ही में अपने लंदन दौरे में इस कार्यक्रम की घोषणा की थी। योजना के तहत विदेश में बसे 16 से 22 साल की उम्र के युवाओं को पंजाब की विरासत की जानकारी के लिए पंजाब घुमाया जाएगा। पहला ग्रुप 9 जनवरी, 2019 के आस-पास आने की उम्मीद है ।

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डिस्टलरी के लिए लगाए जाएंगे फ्लो मीटर

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़: मंत्रिमंडल ने पंजाब डिस्टलरी रूल्स-1932 में संशोधन करने को स्वीकृति दी है। इससे डिस्टलरी लाइसेंसी आबकारी कमिशन की ओर से बताए गए स्थान पर फ्लो मीटर लगाएगा। इससे एक्सट्रा न्यूट्रल अलकोहल/रेक्टिफाइड स्प्रिट के उत्पादन व डिस्पैच पर निगरानी की जा सकेगी। इस निर्णय से डिस्टलरियों के उत्पादन में सुधार करने व किसी भी प्रकार की लीकेज को रोकने में सहायता मिलेगी। इस समय राज्य में 17 डिस्टलरियों व 22 बॉटलिंग प्लाट है। सभी डिस्टलरियां एक्सट्रा न्यूट्रल अलकोहल (ईएनए)की पैदावार कर रही है। जो अंग्रेजी व देशी शराब की पैदावार के लिए मूल रूप से कच्चा माल है। यह डिस्टलरिया ईएनए की पैदावार करके राज्य में व राज्य से बाहर के बॉटलिंग प्लाटों को बेच देती है। मंत्रिमंडल के एक्साइज बाउंडिड वेयर रूल्स 1957 में संशोधन को स्वीकृति दी गई है, जिससे लाइसेंस धारक को यह सुविधा दी गई है कि वह किसी कारण अपने लाइसेंस के स्थान को किसी अन्य स्थान पर बदलने का निर्णय लेना चाहता है, तो ले सकता है।

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तेजाब हमले से पीड़ित को मिलेंगे तीन लाख

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़: मंत्रिमंडल ने पंजाब विक्टिम और देयर डिपेंडेंट्स कंपनसेशन स्कीम को मंजूरी दे दी है। स्कीम के तहत तेजाब हमले के पीड़ितों को तीन लाख रुपये मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही तेजाब के हमले से मौत होने पर पाच लाख रुपये व इलाज में 100 फीसद खर्च सरकार करेगी। वहीं दुष्कर्म पीड़ित को तीन लाख रुपये व दुष्कर्म के साथ हत्या करने पर चार लाख रुपये दिए जाएंगे। नाबालिग के शारीरिक शोषण के लिए दो लाख रुपये, मानव तस्करी की पीड़त को एक लाख रुपये की सहायता दी जाएगी।

पुलिस जांच विंग बनेगा

सरकार ने पुलिस के कामकाज को और बेहतर बनाने के लिए अलग से जाच विंग की स्थापना को मंजूरी दी है। इससे गंभीर अपराधों की पड़ताल में पुलिस को मदद मिलेगी। विंग का नेतृत्व इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी करेंगे। आइजी की मंजूरी के बाद ही जाच विंग में तैनात जवानों से पुलिस दूसरी ड्यूटी ले सकेगी। साथ ही विभिन्न मामलों की पैरवी करने के लिए अलग से विंग भी स्थापित किए जाने को मंजूरी दी गई है। यह विंग अदालतों में चल रहे केसों की पैरवी करेंगे।

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वित्तीय संकट से निपटने को सब कमेटी, खर्च कम करने व आय बढ़ाने पर जोर

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़: आर्थिक संकट से जूझ रही पंजाब सरकार ने वित्तीय संकट से निपटने, खर्चो पर नियंत्रण और आय के नये साधन जुटाने के लिए निरंतर समीक्षा का फैसला किया है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में एक कैबिनेट सब-कमेटी का गठन करने का फैसला किया गया है। कमेटी आर्थिक स्थिति की निरंतर समीक्षा करेगी, वहीं सूबे को इस संकट में से उबारने के लिए आवश्यक कदम भी उठाएगी। सब कमेटी की हर मंगलवार को बैठक होगी, जिसमें खर्चो में कटौती करने और सूबे की आर्थिकता को प्रोत्साहन देने के लिए आय के साधन जुटाने के लिए की जा रही कोशिशों में तेजी लाने के लिए चर्चा किया करेगी।

कमेटी में कौन-कौन

इस कमेटी में मुख्यमंत्री के अलावा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान और संसदीय मामलों संबंधी मंत्री ब्रह्म मोहिंदरा और वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल शामिल हैं। गौरतलब है कि राज्य पर इस समय पर 2,08,000 करोड़ रुपये का कर्ज, वित्तीय कमी 34,000 करोड़ रुपये और राजस्व की कमी 13,000 करोड़ रुपये है।

रेगुलेटरी अथॉरिटी को मध्यस्थता की शक्तिया

मंत्रिमंडल ने पंजाब बुनियादी ढाचा (विकास व नियम) संशोधन बिल, 2017 द्वारा पंजाब बुनियादी ढाचा (विकास व नियम) एक्ट, 2002 में विभिन्न संशोधन करने की स्वीकृति दे दी है। इस बिल का उद्देश्य सरकारी विभागों, बोर्डो, कॉरपोरेशस, सार्वजनिक संस्थानों, राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन सोसाइटी या एजेंसी से ठेकेदारों के विभिन्न ठेकों के संदर्भ में पंजाब बुनियादी ढाचा रेगुलेटरी अथॉरिटी को मध्यस्थता की शक्तिया व कार्यभार सौंपना है।