बादल सरकार के पिछले छह महीनों के फैसलों पर रोक
कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने प्रकाश सिंह बादल सरकार द्वारा पिछले छह माह में लिए गए निर्णयाें पर राेक लगा दी है। इनकी समीक्षा के आदेश भी दिए गए हैं।
जेएनएन, चंडीगढ़। पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने बादल सरकार द्वारा पिछले छह माह में किए फैसलों पर रोक लगा दी है। मंत्रिमंडल बैठक में तय किया गया कि अकाली-भाजपा सरकार द्वारा अपने शासन के अंतिम छह महीनों में लिए गए सभी फैसलों की समीक्षा हाेगी। इसकी जिम्मेदारी संबंधित प्रशासकीय विभागों का दी गई है।
इस संबंध में समीक्षा रिपोर्ट मुख्य सचिव मंत्रिमंडल की अगली बैठक में रखेंगे। जब तक यह समीक्षा की कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती तब तक बादल सरकार द्वारा लिए गए इन फैसलों पर रोक जारी रहेगी। केवल उन फैसलों पर रोक नहीं लगेगी जिन पर कानूनी या प्रशासकीय दृष्टि से रोक लगाना मुश्किल है।
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बैठक में इम्प्रूवमेंट ट्रस्टों को खत्म करके उनकी गतिविधियों व कार्यों को संबंधित नगर निगमों अौर नगर परिषदों से जोड़ने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई, लेकिन इस संबंध में कोई निर्णय अगली बैठक तक स्थगित कर दिया गया। ऐसा स्थानीय निकाय मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू के इस मामले पर विचार करने के लिए और समय की मांग करने पर किया गया। गौरतलब है कि हरियाणा में यह ट्रस्ट और डीटीओ कार्यालय पहले ही बंद कर दिए गए हैं।
अकालियों की पकड़ से ट्रांसपोर्ट क्षेत्र को निकालने को वाहन लाइसेंस प्रणाली होगी पारदर्शी
अकाली दल की मजबूत जकड़ से ट्रांसपोर्ट क्षेत्र को बाहर निकालने के मकसद से मिनी बसों और अन्य व्यापारिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले वाहनों के लाइसेंस पारदर्शी ढंग से लोगों को देने का फैसला लिया गया है। परिवहन विभाग को मौजूदा ट्रांसपोर्ट नीति की समीक्षा करके इसको दोबारा बनाने के लिए आगामी मंत्रिमंडल बैठक में विचार के लिए पेश करने को कहा गया है। सड़क दुर्घटनाओं व उससे जुड़े केसों को घटाने के लिए पंजाब रोड सेफ्टी अथॉरिटी गठित की जाएगी।
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हलका इंचार्ज सिस्टम भी खत्म होगा
अकाली-भाजपा सरकार द्वारा जारी पुलिस थानों के क्षेत्रीय पुनर्गठन संबंधी अधिसूचना को वापस लिया जाएगा और हलका इंचार्ज सिस्टम को खत्म करके सब-डिवीजनल और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं को समीप लाया जाएगा। मंत्रिमंडल ने इस बात का कड़ा नोटिस लिया कि गत सरकार के समय हलका इंचार्ज सत्ता के समानांतर केंद्र बन चुके थे जो सियासी बदला लेने के लिए पुलिस और अन्य प्रशासकीय पदों की शक्ति का दुरुपयोग कर रहे थे।
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झूठे केसों की समीक्षा के लिए जांच आयोग गठित होगा
मंत्रिमंडल ने पूर्व सरकार के समय लोगों पर सियासी बदलाखोरी के तहत दर्ज किए गए झूठे केसों और दर्ज एफआइआर की समीक्षा के लिए एक जांच आयोग गठित करने का फैसला किया ताकि भविष्य में कोई भी सत्ता निर्दोष लोगों पर जुल्म न कर सके। गृह विभाग इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना का प्रारूप तैयार कर सीएम की मंजूरी के लिए पेश करेगा।
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प्रशासकीय सुधार आयोग का होगा पुनर्गठन
अकाली-भाजपा सरकार द्वारा विकास, प्रशासकीय सुधार और राज्य की वित्तीय स्थिति को लेकर किए गए बड़े-बड़े वादों की पोल खोलकर सच्चाई लोगों के सामने रखने के लिए पंजाब प्रशासकीय सुधार आयोग तथा वित्त विभाग द्वारा एक श्वेत पत्र जारी किया जाएगा। इसके अलावा यह फैसला भी किया गया कि ग्रामीण एवं शहरी बुनियादी ढांचे का थर्ड पार्टी ऑडिट कराने के लिए तीन महीनों के भीतर कार्रवाई की जाएगी ताकि कमियों को ढूंढकर सुधार लागू किए जा सकें।
प्रशासकीय सुधार आयोग का पुनर्गठन करके इसे प्रशासकीय सुधार तथा नैतिकता आयोग बनाया जाएगा और इसको पेशेवाराना ढंग से इस क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा चलाया जाएगा। प्रशासकीय सुधार आयोग द्वारा मुख्यमंत्री की स्वीकृति से इस बारे अधिसूचना जारी की जाएगी।
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