गाय के दूध का फैट बाकी राज्यों के बराबर करने को मंजूरी
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़ :मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के निजी दखल के बाद केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़ :मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के निजी दखल के बाद केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा तथा स्टैंडर्ड्स अथारिटी (एफएसएसएआइ) द्वारा तय नियमों के अनुसार पंजाब में भी गाय के दूध के फैट को बाकी राज्यों के बराबर चार से घटाकर 3.5 प्रतिशत करने के चिरलंबित प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने मुख्यमंत्री बादल को नई दिल्ली में एक बैठक के दौरान यह जानकारी दी।
नड्डा ने बताया कि पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में गाय के दूध के तय फैट मापदंड को अन्य राज्यों के बराबर करने को एफएसएसएआइ द्वारा दूध और दूध उत्पादकों संबंधी गठित टास्क फोर्स ने हरी झडी दे दी है। डब्लूटीओ से हरी झडी मिलने के बाद इस संबंधी अधिसूचना स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दो माह में जारी कर दी जाएगी। बठिंडा में एम्स की स्थापना संबंधी नड्डा ने मुख्यमंत्री को बताया कि इस संबंध सभी औपचारिकताएं पूरी हो गई है और स्वास्थ्य मंत्रालय की विशेष कमेटी ने इसे स्वीकृति दे दी है। इसने जगह की जाच कर ली है और मंत्रिमंडल की आगामी बैठक में इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल जाएगी। इसके बाद प्रोजेक्ट का कार्य युद्धस्तर पर शुरू कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री द्वारा बठिंडा में एम्स का नींवपत्थर रखने का दिया निमंत्रण भी नड्डा ने स्वीकार कर लिया। यही नहीं राष्ट्रीय मार्गो पर सरकारी अस्पतालों में अतिरिक्त ट्रॉमा सेंटरों के लिए वित्तीय सहायता की मांग पर नड्डा ने मुख्यमंत्री को इस संबंधी विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर भेजने के लिए कहा ताकि उनका मंत्रालय इस बारे उचित निर्णय ले सके।
अमृतसर में स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट स्थापित करने के लिए मांगे 120 करोड़
बादल ने अमृतसर में स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट स्थापित करने के लिए 120 करोड़ रुपये के फंड की भी माग की है। उन्होंने नड्डा को ऐसा ही एक प्रोजेक्ट होशियारपुर और फाजिल्का में मंजूर करने का आग्रह किया है ताकि कैंसर रोगियों को बढि़या उपचार उपलब्ध कराया जा सके। सरकारी मेडिकल कालेज अमृतसर के लिए विशेष फंड की मांग पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने उन्हें इस संबंधी विस्तृत प्रस्ताव भेजने के लिए कहा है। बादल ने सरकारी मेडिकल कालेज अमृतसर में एमबीबीएस की सीटें 150 से बढ़ाकर 200 करने की माग की। नड्डा ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिलाया कि वह जल्द ही यह मामला मेडिकल कौंसिल आफ इडिया के समक्ष उठाएंगे। पोस्ट ग्रेजुएट सीटों के संबंध में बादल ने स्वास्थ्य मंत्रालय के सीधे दखल की माग की। उन्होंने नड्डा को बताया कि राज्य के सरकारी मेडिकल कालेजों में साइकेट्री, रेडियोलाजी, एनीसथीसिया, गायनी, फोरेंसिक मेडिकल और ऑर्थोपेडिक के पोस्ट ग्रेजुएट विशेषज्ञों की बहुत कमी है।