2400 दलित विद्यार्थियों की छूट गई पढ़ाई

जागरण संवाददाता, अमृतसर : राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार वेरका ने पंजाब व केंद्र सरकार पर दलित छात्रों के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाते हुए कहा कि पंजाब के विश्वविद्यालयों व कालेजों में दलित छात्रों से जबरन फीस वसूले जा रहे हैं। इसके कारण पंजाब में करीब 2400 विद्यार्थियों की पढ़ाई छूट गई है। उन्होंने इस मामले में पंजाब के चीफ सेक्रेटरी को नोटिस जारी कर सात दिनों में जबरन फीस वसूली बंद कराने के निर्देश जारी किये हैं, वहीं फीस वसूलने वाले विश्वविद्यालय व कालेजों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज करवाने का निर्देश भी दिया है।

सर्किट हाउस में दलित विद्यार्थियों की मुश्किलें सुनने के बाद डा. वेरका ने कहा कि कानूनन पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप स्कीम के तहत दलित छात्रों से फीस वसूल नहीं की जा सकती। इस स्कीम के तहत केंद्र सरकार सौ फीसद फीस देती है। पंजाब केमुख्यमंत्री कह रहे हैं कि केंद्र उन्हें स्कालरशिप का पैसा नहीं दे रही, जबकि केंद्रीय मंत्री कहते हैं कि पंजाब सरकार को 70 फीसद राशि जारी की जा चुकी है। केंद्र व राज्य के बीच दलित छात्रों का भविष्य खराब हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस मामले में सभी जिलों के डिप्टी कमिश्नर को सर्कुलर जारी किया गया है कि कोई भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी किसी दलित से फीस वसूल न करे। अगर फीस वसूल की गयी है तो उसे वापस किया जाये। उन्होंने नोटिस जारी कर स्पष्ट कर दिया है कि अगर सात दिनों में फीस वसूली बंद न हुई और वापस न की गई तो कालेजों व विश्वविद्यालयों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने कहा कि आयोग के पास पूरे पंजाब से दलित छात्रों की शिकायतें आ रही हैं कि उनके कॉलेज या यूनिवर्सिटी से फीस की एडवास माग जबरन की जा रही है, ये सिर्फ इसलिए है कि पंजाब सरकार कॉलेज या यूनिवर्सिटी को कोई आश्वासन नहीं दे रही है, जबकि नियम यह है कि राज्य सरकार पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप स्कीम के तहत कॉलेज व यूनिवर्सिटी को अपनी तरफ से फीस अदा करेगी या फिर इसकी जिम्मेवारी लेगी। बाद में राज्य सरकार केंद्र से फीस क्लेम करती है।

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छात्र लाचार, केंद्र व राज्य

के बीच हो रहा पत्राचार

डॉक्टर वेरका ने कहा कि दलित छात्र लाचार हैं, जबकि पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल व केंद्रीय सामाजिक सुरक्षा मंत्री थावर चंद गहलोत के बीच पत्राचार ही हो रहा है। इससे साफ है कि केंद्र और राज्य सरकार इस मुद्दे पर गंभीर नहीं हैं। बादल ने अपने पत्र में केंद्रीय मंत्री को लिख कर 2014-15 में पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप स्कीम के 245 करोड़ की बकाया राशि की माग की है और अलग से 2015-16 के लिए 527. 68 करोड़ की माग की है। केंद्रीय मंत्री गहलोत ने बादल को पत्र लिख कर स्पष्ट कहा है कि पंजाब को पहले ही उनके हिस्से का 376 करोड़ जारी कर दिया गया है। 2015-16 के लिए पहली किश्त के तौर पर केंद्र सरकार ने पंजाब को 49.03 करोड़ जारी कर दिए गए हैं। पंजाब द्वारा जो अधिक फंड की माग की जा रही है इस मुद्दे को वित्त मंत्रालय के सामने रखकर बात की जाएगी।