वॉल सिटी में अब पास होगा नक्शा
धीरज कुमार झा, अमृतसर तीन साल बाद वॉल सिटी (अंदरुन अमृतसर) में रिहायशी व व्यावसायिक निर्माण के लि
धीरज कुमार झा, अमृतसर
तीन साल बाद वॉल सिटी (अंदरुन अमृतसर) में रिहायशी व व्यावसायिक निर्माण के लिए नक्शा पास होने की फिर आस जगी है। निकाय मंत्री अनिल जोशी ने निगम को गलियारा के बाहर के नक्शा को मंजूर करने के लिए पहल करने को कहा है। उन्होंने निगम को सारे तथ्यों की जानकारी सरकारी वकील के माध्यम से अदालत को देने के निर्देश दिए हैं।
वॉल सिटी में 2012 के बाद से कोई भी रिहायशी व व्यावसायिक निर्माण के लिए निगम की ओर से नक्शा मंजूर नहीं किया जा रहा है। निगम का तर्क है कि हाईकोर्ट के निर्देश के बाद नक्शा पास करने पर पाबंदी लगाई गई है। श्री हरिमंदिर साहिब के आसपास अवैध होटलों के मामले को लेकर सरबजीत सिंह द्वारा डाली गई जनहित याचिका के बाद हाईकोर्ट के निर्देश पर वॉल सिटी में कोई भी नक्शा पास नहीं किया जा रहा है।
एनओसी जारी करने के बाद नगर निगम में निगम अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में भाजपा पार्षद जरनैल सिंह ढोट द्वारा निकाय मंत्री के समक्ष नक्शों के संबंध में मुद्दा उठाने के बाद सीनियर टाउन प्लानर (एसटीपी) हेमंत बत्रा ने कहा कि हाईकोर्ट ने श्री हरिमंदिर साहिब के आसपास (इन और अराउंड) नक्शा पास करने से निगम को मना कर दिया है। निकाय मंत्री ने कहा कि श्री हरिमंदिर साहिब के आसपास का मतलब गलियारा तक है। हाल गेट तक नक्शा पास नहीं करने पर लोगों को परेशानी लाजिमी है। इसलिए नक्शे समेत पूरा केस तैयार कर सरकारी वकील के माध्यम से अदालत के सामने मामला विचार के लिए पेश किया जाए।
निगम कमिश्नर प्रदीप सभ्रवाल ने कहा कि जल्द ही नक्शा समेत फाइल तैयार कर सरकार को भेज दी जाएगी। ताकि सरकारी वकील के माध्यम से अदालत के समक्ष वॉल सिटी में नक्शा पास करने के फैसले पर जल्द विचार किया जा सके।
बता दें कि नक्शा पास नहीं होने के कारण जनता के सामने घरों के निर्माण की बात तो दूर इसे रिपेयर करना भी मुश्किल हो गया है, जबकि वॉल सिटी में सैकड़ों की तादाद में जर्जर इमारतें भी हैं। इसके कारण सैकड़ों की तादाद में अवैध निर्माण भी हो रहे हैं।
जीटी रोड होगी कामर्शियल
जीटी रोड जल्द ही कॉमर्शियल घोषित कर दी जाएगी। मेयर बख्शी राम अरोड़ा ने निकाय मंत्री के समक्ष मामला उठाते हुए कहा कि हाउस में जीटी रोड को कामर्शियल रोड घोषित करने के बारे में प्रस्ताव पास कर सरकार को भेजा गया है। इसकी स्वीकृति जल्द दी जाए। इससे निगम द्वारा सीएलयू (चेंज आफ लैंड यूज) वसूलने पर करोड़ों की आमदन होगी। बता दें कि अमृतसर में इस वक्त नौ रोड कामर्शियल हैं।
बिल्डिंग बायलॉज में संशोधन
पर नहीं लगी सरकार की मुहर
श्री हरिमंदिर साहिब के आसपास बने डेढ़ सौ अवैध होटलों को कानूनी डंडे से बचाने के लिए 1997 के बिल्डिंग बायलॉज को हरी झंडी देने के मामले को अभी तक सरकार की मंजूरी नहीं मिल पाई है। निगम सदन में पहले 11 अगस्त और फिर 11 सितंबर को दो बार यह प्रस्ताव पारित कर सरकार को भेजा गया, लेकिन अभी तक इस पर मुहर नहीं लग पाई है। इस बाबत पूछने पर निकाय मंत्री ने कहा कि कानूनी राय लेने के बाद ही इस बारे में कोई फैसला लिया जाएगा।
बता दें कि 19 दिसंबर को इस मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है।