पोस्को के लिए अधिगृहीत जमीन के भविष्य पर उठने लगे सवाल

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर : सूबे में पोस्को कंपनी के लिए अधिगृहीत जमीन को ले अब कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। कंपनी द्वारा ओडिशा को बाय- बाय करने के बाद अब इसके लिए अधिगृहीत जमीन किसी अन्य कंपनी को उद्योग लगाने के लिए दिया जाएगा या फिर सरकार अपने पास ही उक्त जमीन को रखेगी। यह एक यक्ष प्रश्न बना हुआ है। सरकार यदि उद्योग स्थापित करने का लक्ष्य रखी है तो फिर उसे कैसे पूरा करेगी, क्योंकि पोस्को का विरोध करने वाले लोग नई कंपनी का भी विरोध कर सकते हैं।

हालांकि उद्योग मंत्री देवी मिश्र ने कहा है कि अधिग्रहण की गई जमीन पर नया उद्योग लगाया जाएगा। नई कंपनी को जमीन देने के लिए सरकारी स्तर पर प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। पोस्को के स्थान पर स्टील प्लांट लगाने के लिए कई देसी कंपनियां इच्छा जाहिर कर चुकी हैं। इसमें जेएसडब्ल्यू सबसे आगे बताई जा रही है। इडको के जरिए राज्य सरकार ने 1700 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया है। इस जमीन की वापसी की मांग पोस्को प्रतिरोध संग्राम समिति कर रही है। समिति के अध्यक्ष अभय साहू ने कहा है कि अधिग्रहीत जमीन को इडको लैंड बैंक में रखने की घोषणा सरकार ने की है, जो कि गलत है। उक्त जमीन को लोगों को को लौटा देना चाहिए।

हालांकि उद्योग मंत्री मिश्र ने कहा है कि सरकार ने जो जमीन का अधिग्रहण किया है वह सरकार के कब्जे में है और इस पर उद्योग लगाने के लिए एसआर तथा जेएसडब्ल्यू जैसी कई कंपनियां इच्छा प्रकट कर चुकी हैं। खासकर यहां पर जेएसडब्ल्यू के स्टील प्लांट स्थापित करने की चर्चा चल रही है। विगत वर्ष अगस्त माह में बेंगलुरू में आयोजित इंवेस्टर्स मीट में कंपनी के अधिकारी सूबे में स्टील प्लांट स्थापित करने को लेकर घोषणा कर चुके हैं।