सरकार ने कई एनजीओ को डाला काली सूची में

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर : देश में ब्लैक लिस्टेड गैर सरकारी स्वेछासेवी संगठनों (एनजीओ) की लिस्ट में ओडिशा के पांच एनजीओ का नाम आना इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। सरकार ने इन स्वेच्छासेवी संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया है।

ओडिशा के जिन गैर सरकारी स्वेच्छासेवी संगठनों को काली सूची में डाला गया है उनमें फुलवाणी की आदिम जाति सेवा समिति, भुवनेश्वर की हेल्थ एजुकेशन डेवेलपमेंट सोसाइटी, कोरापुट की विकास परिषद, बारीपदा की सोसाइटी फॉर डेवेलपमेंट एक्शन और कलाहांडी की सोसाइटी फॉर अवेयरनेस ऑफ ह्यूमन सोसाइटी शामिल हैं। इन सभी संस्थानों के खिलाफ खुफिया जानकारी मिली है कि ये विदेशों से चन्दा वसूलकर देश के विकास में अड़ंगा डालने का काम करते थे। सरकार ने इन्हे देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा मानते हुए इनकी विदेशी फंडिंग पर रोक लगा दी है। सरकार ने जिन गैरसरकारी स्वेच्छासेवी संगठनों पर प्रतिबंध लगाया है उनमें आन्ध्र प्रदेश के 15, तमिलनाड़ की 12 ओडिशा व गुजरात के 5-5,, उत्तर प्रदेश के 4, केरल, दिल्ली व जम्मू-कश्मीर के 1- 1 एनजीओ शामिल हैं। इनमें से कुछ तो ओडिशा की पोस्को एवं बेदान्त कंपनियों के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे। आइबी की रिपोर्ट के अनुसार देशभर में काम कर रहे एनजीओ तकरीबन 150 देशों से सालाना 10 हजार करोड़ का चन्दा वसूल रहे हैं। इनमें से ग्रीन पीस इंडिया, एमेनस्टी, , एक्शन एड जैसे कई गैरसरकारी स्वेच्छासेवी संगठनों का काम तो विभिन्न परियोजनाओं के खिलाफ प्रदर्शन करने कराने का था। सरकार के अनुसार इनके कार्यकलाप से हर साल देश की जीडीपी को 2 से 3 प्रतिशत का नुकसान हो रहा है।