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भाजपा ने ओडिशा सरकार पर लगाया प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर ये बड़ा आरोप

भाजपा ने राज्य सरकार पर प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर गड़बड़ी का आरोप लगाया है भाजपा का कहना है कि 5 हजार ऐसे लोगाें को ये घर दिये गये जो इसके हकदार नहीं है।

By Babita kashyapEdited By: Published: Tue, 15 Oct 2019 09:45 AM (IST)Updated: Tue, 15 Oct 2019 09:45 AM (IST)
भाजपा ने ओडिशा सरकार पर लगाया प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर ये बड़ा आरोप
भाजपा ने ओडिशा सरकार पर लगाया प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर ये बड़ा आरोप

भुवनेश्वर, जेएनएन। प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़ी गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए भाजपा ने राज्य सरकार पर दलीय कार्यकर्ताओं को आवास दिए जाने का दोष मढ़ा है। इस मामले में राज्य के पंचायती राज मंत्री प्रताप जेना पर अंगुली उठाते हुए भाजपा ने उन्हें हटाने की मांग की है। भाजपा का आरोप है कि माहांगा विधानसभा क्षेत्र में पांच हजार से अधिक ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना में घर दिए गये हैं जो इसके हकदार नहीं हैं।  भाजपा की ओर से कहा गया है कि शासक दल के प्रति निष्ठा रखने वाले और सीधे तौर पर धनिक लोगों को इस योजना में घर दिए जा रहे हैं जबकि वास्तविक लाभुकों की उपेक्षा हो रही है। 

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भाजपा ने आरोप लगाया कि माहांगा में वर्ष 2002 में केशव जेना नामक व्यक्ति को प्रधानमंत्री आवास योजना में घर मिला फिर 2014-15 में उनके पुत्र फकीर जेना को आवास दिया गया। शिकायत किए जाने पर जिलाधीश ने इसे गैरकानूनी भी बताया मगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इस तरह हजारों मामले सामने आए हैं।भाजपा नेता शारदा प्रधान ने इस मामले में सीधे माहांगा के विधायक तथा राज्य सरकार में पंचायतीराज विभाग के मंत्री प्रताप जेना की संलिप्तता का गंभीर आरोप लगाया। कहा कि माहांगा में ही 67 करोड रुपये खर्च से बना एक पुल ढह गया जिसमें निम्न मानक का सामान लगा था। इस घटना में पूर्त विभाग की सीधी संलिप्पता है। भाजपा ने माहांगा कांड को लेकर मंत्री का इस्तीफा मांगा है।

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वहीं मंत्री जेना ने भाजपा के आरोप को झूठा बताया है। कहा कि झूठे आरोप लगाना भाजपा का पुराना रोग है। चुनाव में हार के बाद भाजपा अब अनर्गल आरोप लगा रही है। मंत्री ने कहा कि राज्य में 30 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास देने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें से इस साल 8.5 लाख लोगों को आवास दिए जाएंगे। हालांकि मंत्री ने माना कि अयोग्य लाभुकों की पहचान की कोई व्यवस्था नहीं है। 

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