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ट्रंप प्रशासन ने सीजनल वर्कर के लिए जारी किया 15 हजार अतिरिक्‍त वीजा

सीफूड, पर्यटन व अन्‍य उद्योगों में मौसमी कामगारों के लिए 15,000 अतिरिक्‍त वीजा की व्‍यवस्‍था की गयी है। लेकिन यह खेती के श्रमिकों के लिए नहीं है।

By Monika minalEdited By: Published: Tue, 18 Jul 2017 09:51 AM (IST)Updated: Tue, 18 Jul 2017 11:37 AM (IST)
ट्रंप प्रशासन ने सीजनल वर्कर के लिए जारी किया 15 हजार अतिरिक्‍त वीजा
ट्रंप प्रशासन ने सीजनल वर्कर के लिए जारी किया 15 हजार अतिरिक्‍त वीजा

वाशिंगटन (जेएनएन)। मतस्‍य पालन, सहायक व अन्‍य उद्योग जो अस्‍थायी विदेशी वर्कर पर निर्भर हैं उनकी आवश्‍यकताओं को देखते हुए डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्‍योरिटी ने सोमवार को कम मेहनताना व मौसमी श्रमिकों के लिए 15,000 अतिरिक्त वीजा जारी करने की घोषणा की है जो राष्ट्रपति ट्रंप के ‘हायर अमेरिकी’ वाले बयान के विपरीत कदम उठाया गया है।

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ये वीजा उन वर्करों के लिए है जो सीफूड, पर्यटन और अन्‍य उद्योगों में मौसमी नौकरियां करते हैं। वरिष्‍ठ होमलैंड सिक्‍योरिटी ने बताया, यह बढ़ोत्‍तरी आम तौर पर वित्तीय वर्ष की दूसरी छमाही के लिए जारी किए गए एच-2बी वीजा की संख्या का 45 फीसद है। टूरिज्‍म सेक्‍टर ने प्रशासन के इस फैसले का स्‍वागत किया है क्‍योंकि गर्मी के महीने में टूरिज्‍म सेक्‍टर के लिए काफी व्‍यस्‍त रहने वाला समय होता है उस वक्‍त होटल के कमरों की सफाई, रेस्‍टोरेंट के लिए व अन्‍य कामों के लिए स्‍टाफ की जरूरत होती है।

हर साल सरकार 66,000 H-2B वीजा जारी करती है जो सर्दी और गर्मी के मौसम के लिए विभाजित होते हैं।
अमेरिका के अधिकतर रिसॉर्ट सीजनल वर्कर पर निर्भर हैं और इसलिए अतिरिक्‍त वीजा जारी किया जाना उनके लिए काफी मददगार साबित होगा। राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप का फ्लोरिडा स्‍थित अपना रिसॉर्ट मार-ए-लागो कंट्री क्‍लब समेत पूरे अमेरिका के हॉलीडे रिसॉर्ट गर्मी व सर्दी के मौसम के लिए हजारों अस्‍थायी वर्कर पर निर्भर है। इन वर्करों में अधिकतर पूर्वी यूरोप व एशिया के युवा होते हैं।

इस गर्मी के लिए 66,000 ‘H-2B’ वीजा आवंटित किया गया था और अमेरिका के पूर्वी तटीय इलाके के अधिकतर रिसॉर्ट की शिकायत थी कि उन्‍हें पर्याप्‍त कर्मचारी नहीं मिले। सोमवार को डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्‍योरिटी ने कहा कि इस वित्‍त वर्ष में वे 15,000 वर्कर को अनुमति देंगे लेकिन केवल उन बिजनेस को जो इनके बिना काफी नुकसान झेल रहे हैं। विभाग ने इसमें देरी के पीछे का कारण कांग्रेस को बताया और आरोप लगाया की बजट को मंजूर करने में देरी होने के कारण यह सब हुआ है।

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