केंद्र के सभी सरकारी भवनों पर लगेंगे सौर ऊर्जा पैनल

नई दिल्ली, नीलू रंजन। अगले पांच सालों में सभी केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के छतों और खाली जगहों पर सौर ऊर्जा पैनल लग जाएंगे। सरकार का लक्ष्य 2021-22 तक केवल सौर ऊर्जा से एक लाख मेगावाट बिजली उत्पादन का है, जिसमें नेशनल सोलर मिशन के तहत 40 हजार मेगावाट बिजली का उत्पादन होना है। मिशन को समय पर पूरा करने के लिए सभी मंत्रालयों, विभागों और पीएसयू को कैबिनेट सचिवालय के साथ समझौते कर लिखित आश्वासन देने को कहा गया है। कार्मिक मंत्रालय की ओर समझौते का प्रारूप सभी को भेजा जा चुका है।

दरअसल नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय ने अगस्त 2014 तक सभी मंत्रालयों को पत्र लिखकर छतों पर सौर पैनल लगाने का आग्र्रह किया था। लेकिन किसी भी मंत्रालय ने इस पर ध्यान नहीं दिया। इसके बाद जुलाई 2014 में इस मुद्दे पर कैबिनेट सचिव के नेतृत्व में एक वर्कशाप का आयोजन भी किया गया था। लेकिन मंत्रालयों ने इस दिशा में कोई उत्साह नहीं दिखाया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि मंत्रालयों, विभागों और पीएसयू के लचर रवैये को देखते हुए उन्हें लिखित समझौता करने को कहा गया है। समझौते में एक ओर कैबिनेट सचिव और दूसरी ओर संबंधित विभाग के सचिव के हस्ताक्षर होंगे। इसमें सचिव विस्तार से बताएगा कि उसके अधीन आने वाले विभागों और पीएसयू में छतों और जमीन पर सोलर पैनल लगाने लायक कितनी जगह खाली है। साथ ही उसे यह भी बताना होगा कि किन-किन एजेंसियों के साथ उसने सोलर पैनल लगाने का समझौता किया है। किसी भी स्थिति में मंत्रालयों और विभागों को 2022 तक सोलर पैनल लगाने का काम पूरा करने का लिखित आश्वासन देना ही होगा।

वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि नेशनल सोलर मिशन के तहत मोदी सरकार ने 2022 तक 40 हजार मेगावाट बिजली के उत्पादन का लक्ष्य रखा है। सोलर पैनल से बनने बाली बिजली को राष्ट्रीय ग्र्रिड में डाल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी सचिवों को इस समझौते के प्रारूप पर तत्काल कार्रवाई कर कैबिनेट सचिवालय के सामने प्रस्तुत करने को कहा गया है। इसी तरह केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को भी सभी सरकारी भवनों और खाली जगहों पर सौर ऊर्जा पैनल लगाने की सलाह दी है। साथ ही निजी कंपनियों और आम लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। केंद्र सरकार का लक्ष्य 2022 तक पूरे देश में सौर ऊर्जा से एक लाख मेगावाट बिजली उत्पादन की है। ध्यान देने की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन देशों का अलग अंतरराष्ट्रीय संगठन बनाने पर जोर दे रहे हैैं, जहां प्रचुर सौर ऊर्जा उपलब्ध है।

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