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पाकिस्तान ने विवादित सैन्य अदालतों का कार्यकाल बढ़ाया

Publish Date:Fri, 31 Mar 2017 04:15 PM (IST) | Updated Date:Sat, 01 Apr 2017 05:14 AM (IST)
पाकिस्तान ने विवादित सैन्य अदालतों का कार्यकाल बढ़ायापाकिस्तान ने विवादित सैन्य अदालतों का कार्यकाल बढ़ाया
पाकिस्तान में 2015 में दो वर्षो के लिए सैन्य अदालतों का गठन किया गया था। यह कदम सेना के स्कूल पर तालिबान के हमले के बाद उठाया गया था।

इस्लामाबाद, प्रेट्र। पाकिस्तान ने विवादित विशेष सैन्य अदालतों का कार्यकाल दो वर्षो के लिए बढ़ा दिया। इन अदालतों में खतरनाक आतंकियों के मामलों की सुनवाई होती है। देश भर में आतंकी हमलों में आई बाढ़ के बीच संसद ने इसी महीने कार्यकाल बढ़ाने संबंधी विधेयक पारित किया है। संसद से पारित सैन्य अधिनियम 2017 और 28वें संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति मामनून हुसैन के हस्ताक्षर के बाद सरकार ने शुक्रवार को सैन्य अदालतों का कार्यकाल बढ़ाने की घोषणा की।

पाकिस्तान में 2015 में दो वर्षो के लिए सैन्य अदालतों का गठन किया गया था। यह कदम सेना के स्कूल पर तालिबान के हमले के बाद उठाया गया था। इस हमले में बड़ी संख्या में बच्चों सहित 150 लोग मारे गए थे। इन अदालतों का कार्यकाल सात जनवरी 2017 को समाप्त हो गया था।

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नए कानून में आतंकी को अपना वकील रखने और सैन्य ट्रिब्यूनल के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देने की छूट दी गई है। मानवाधिकार संगठन और कानूनी खेमा सैन्य अदालतों की आलोचना करते आ रहे हैं। संगठनों ने सैन्य अदालतों को लोगों के बुनियादी अधिकार का उल्लंघन कहा है।

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पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार संघ के अध्यक्ष राशिद रिजवी ने कहा, 'सैन्य न्याय कुछ और नहीं न्याय से इन्कार है। सैन्य अदालतें कभी आतंकवाद का उत्तर नहीं हो सकती हैं।'

रूसी सैन्य प्रतिनिधिमंडल ने वजीरिस्तान का दौरा किया

 पहली बार रूस के सैन्य प्रतिनिधिमंडल ने पाकिस्तान के अशांत कबायली क्षेत्र का दौरा किया है। अफगानिस्तान सीमा पर स्थित यह इलाका आतंकवादियों का गढ़ माना जाता है। प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को उत्तरी वजीरिस्तान में मीरनशाह और दक्षिण वजीरिस्तान में वाना का दौरा किया।

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Web Title:Pakistan extended the term of disputed military courts(Hindi news from Dainik Jagran, newsnational Desk)

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