हर घर बैंक से जुड़ेगा, हर व्यक्ति का होगा बीमा

जयप्रकाश रंजन, नई दिल्ली। सरकार ने हर घर को बैंक से जोड़ने और हर व्यक्ति को बीमा देने की एक महत्वपूर्ण पहल इस बजट से शुरू कर दी है। इस दिशा में अगला वित्त वर्ष बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। इस दौरान न सिर्फ हर बैंक शाखा में एक एटीएम खोल दी जाएगी बल्कि दस हजार से ज्यादा आबादी वाले सभी कस्बों में भारतीय जीवन बीमा निगम और एक साधारण बीमा कंपनी की एक-एक शाखा खोल दी जाएगी।

पिछले एक वर्ष में शायद वित्तीय क्षेत्र में बेहद व्यापक बदलाव करने वाला शायद यह पहला बजट है। दिसंबर, 2013 तक देश के सहकारी, ग्रामीण बैंकों सहित तमाम बैंकों को कोर बैंकिंग सोल्यूशंस से जोड़ने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है। यानी हर बैंक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर कर सकेगा और आसानी से एक जगह से दूसरे जगह राशि भेजी जा सकेगी। साथ ही, सरकार के लिए हर तरह के लेन-देन पर नजर रखना भी आसान हो जाएगा।

बैंकों को आम आदमी तक पहुंचाने के लिए सरकार पिछले चार वर्षो से क्रियाशील है। इसका असर भी दिखाई देने लगा है। अब सरकार की नजर बीमा पॉलिसियों के प्रसार पर है। वित्त मंत्री ने जीवन बीमा और साधारण बीमा कंपनियों के प्रतिनिधियों से इसके लिए अलग मुलाकात भी की थी। इसका असर बजट में दिखाई देता है। बीमा कंपनियों अब बगैर नियामक प्राधिकरण से अनुमति लिए ही छोटे शहरों में शाखा खोल सकेंगी। हर बैंक एक बीमा एजेंट के तौर पर काम कर सकता है। साथ ही, बैंकों की तरफ से नियुक्त बैकिंग प्रतिनिधि सूक्ष्म बीमा उत्पाद भी बेच सकेंगे। इससे आम जनता के बीच बीमा पॉलिसियों का प्रसार बढ़ाया जा सकेगा।

बीमा प्रसार को बढ़ाने के लिए सरकार ने समूह बीमा देने की मौजूदा नीति में बदलाव करते हुए घरेलू नौकरों, नर्सो, शिक्षकों के समूह को समूह बीमा देने का एलान किया गया है। अब इन पेशों से जुड़े व्यक्ति कम प्रीमियम पर जीवन बीमा या दुर्घटना बीमा या स्वास्थ्य बीमा करा सकेंगे। वैसे असंगठित क्षेत्र के लिए मौजूदा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का विस्तार किया गया है। साथ ही, विभिन्न मंत्रालयों की तरफ से चलाए जाने वाले समाजिक सुरक्षा से जुड़े विभिन्न योजनाओं को मिला कर एक समग्र समाजिक सुरक्षा स्कीम बनाने का भी इरादा सरकार ने आम बजट में जताया है। नई स्कीम में स्वास्थ्य, दुर्घटना, पेंशन, मातृत्व से संबंधित सुविधाएं एक साथ मिलेंगी।

आम आदमी तक वित्तीय सेवाओं को पहुंचाने के साथ ही सरकार ने वित्तीय क्षेत्र से जुडे़ मौजूदा कानूनों में भी बदलाव की मंशा जताई है। इसके लिए वित्त मंत्रालय में एक स्थायी समिति का गठन किया जाएगा।