अब परिषदीय स्कूलों में बच्चों को ब्रांडेड यूनिफॉर्म

लखनऊ। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में बच्चों को घटिया क्वालिटी की रेडीमेड यूनिफॉर्म देने पर प्रधानाचार्य नपेंगे। ब्रांडेड कपड़ा खरीद में विद्यालयों की प्रबंध कमेटियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। उल्लेखनीय है कि पिछले वर्षो में परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को यूनिफॉर्म वितरण में खेल किया जाता रहा है। बाजार में बिकने वाली सस्ती रेडीमेड यूनिफॉर्म खरीदकर बजट में घपलेबाजी होती रही है। सरकार की ओर से बच्चों को पूरे सत्र के लिए दो यूनिफॉर्म देने का प्रावधान है। इसके लिए चार सौ रुपये की धनराशि स्वीकृत होती है लेकिन आपूर्ति करने वालों से सांठगांठ कर घटिया स्तर की यूनिफॉर्म थोक में खरीदकर बच्चों को दी जाती रही है।

पीलीभीत बीएसए हरिकेश यादव ने बताया कि बच्चों को यूनिफॉर्म उपलब्ध कराने में पैंसठ फीसद धन केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय से व्यय किया जाता है। पिछले दिनों मंत्रालय की उप सचिव की ओर से सभी बीएसए को गाइड लाइन जारी कर स्पष्ट तौर पर कहा गया कि किसी भी सूरत में रेडीमेड यूनिफॉर्म नहीं चलेगी। ब्रांडेड कंपनियों से कपड़ा खरीदने के बाद स्कूलों में टेलर बुलाकर बच्चों की नाप दिलाई जाए।