पंचायत सचिव की भर्ती में रोजगार सहायकों को मिलेगा आरक्षण

भोपाल। प्रदेश की पंचायतों में अब सचिव की भर्ती में रोजगार सहायकों को 50 प्रतिशत तक आरक्षण मिलेगा। इसके लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भर्ती नियमों में संशोधन करने जा रहा है। इस समय पांच हजार से ज्यादा पंचायत सचिव के पद रिक्त हैं। चार जनवरी को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की विभागीय समीक्षा में इसका प्रस्ताव विभाग की ओर से रखने की तैयारी हो गई है।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास के अधिकारियों ने बताया कि गांव में मनरेगा के तहत नियुक्त हुए ग्राम रोजगार सहायकों को सह-पंचायत सचिव भी घोषित किया गया है। ये लोग पंचायत के साथ ग्रामीण विकास की योजनाओं का क्रियान्यवन भी करते हैं। इसके ऐवज में विभाग ने अब इन्हें एक हजार रुपए अलग से देने का फैसला किया है।

इसके अलावा अब पंचायत सचिव के रिक्त पदों को भरने के लिए रोजगार सहायकों को आरक्षण देने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री की सहमति मिलने के बाद भर्ती नियमों में संशोधन किया जाएगा। इस समय 23 हजार पंचायतों में से पांच हजार में पंचायत सचिवों के पद रिक्त हैं।