अब आंकड़ों में ही 'पास' होने का मौका

संग्राम सिंह, कानपुर : वित्तीय वर्ष खत्म होने में बमुश्किल 66 दिन और .. ऊपर से लोकसभा चुनाव की सुनाई पड़ रही आहट। बीते 299 दिनों में अधिकारियों ने 264 करोड़ खर्च करने का दावा तो किया लेकिन विकास का असली चेहरा दिखाना भूल गये। अब 31 मार्च तक तो हाकिम सिर्फ आंकड़ों में ही 'पास' हो सकते हैं। सवाल यह कि 112 करोड़ रुपये से ज्यादा धन सिर्फ 66 दिन में कैसे व्यय होंगे।

पीडब्ल्यूडी, नगर निगम, केडीए व मंडी परिषद को 341 करोड़ की सड़कें स्वीकृत हुई। 247 करोड़ आवंटित हुए। करीब 212 करोड़ खर्च हुए। 128 में 70 से ज्यादा सड़कें ऐसी हैं, जिन पर काम थम चुका है। इसी तरह सांसद व विधायक निधि के करीब 20 करोड़, प्राणी उद्यान के कायाकल्प 1.56 करोड़, फायर ब्रिगेड स्टेशन घाटमपुर स्थापना 52 लाख और छात्रावास निर्माण के 51 लाख रुपये खटाई में दिख रहे हैं। उधर यूएचएम पुरुष अस्पताल में 3.85 के सापेक्ष दो करोड़, थाना अनवरगंज में बैरक निर्माण को 1.4 करोड़ के मुकाबले 72 लाख खर्च हुए।

खर्च नहीं हुआ एक भी पैसा

26 सौ लाभार्थियों को शादी अनुदान 22 करोड़, हमारी बेटी उसका कल 7.43 करोड़, मंडलीय अपर निदेशक भवन 53 लाख, आधुनिक चीरघर 26 लाख, चार विकास खंड में मैटनिटी विंग 6 करोड़ व ड्रग वेयर हाउस के निर्माण में 50 लाख रुपये खर्च होने बाकी हैं। इन विभागों को फिलहाल करीब 36 करोड़ से ज्यादा का विकास कार्य कराना है।

सड़क निर्माण का हाल

संस्था लम्बाई उपलब्धता बचत

पीडब्ल्यूडी 348 230.00 31

केडीए 5.70 4.80 0.90

नगर निगम 16.48 10.25 6.23

मंडी परिषद 8.45 2.90 0.65

(लम्बाई किमी. व उपलब्धता, बचत करोड़ में)

इनका भी बुरा हाल

योजना उपलब्ध बचत

महामाया पेंशन 12.18 05

मनरेगा 38 07

बाउंड्रीवाल निर्माण 4.45 3.72

निर्मल भारत अभियान 18.09 13.70

(उपलब्धता व बचत करोड़ में)

क्या कहते हैं अधिकारी

शादी अनुदान समेत कई योजनाओं का धन लाभार्थियों के खाते में भेजने के लिए पहले भी समाज कल्याण अधिकारी को हिदायत दी जा चुकी है। अब कार्रवाई की जायेगी।

राजेंद्र सिंह, सीडीओ

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आरईएस अधिशासी अभियंता से मांगा स्पष्टीकरण

लोहिया समग्र गांवों में सीसी का काम न कराने पर मुख्य विकास अधिकारी ने ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के अधिशासी अभियंता एमपी सिंह से स्पष्टीकरण मांगा गया है। सनद रहे कि सांसद व विधायक निधि की सीसी रोड का काम समय से न कराने के कारण डीएम ने भी 15 जनवरी तक अल्टीमेटम दिया था लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी।

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