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अल्पसंख्यक योजनाओं के कार्यान्वयन से दिल्ली खुश

Publish Date:Thu, 27 Jun 2013 09:54 PM (IST) | Updated Date:Fri, 28 Jun 2013 05:21 AM (IST)

जागरण ब्यूरो, पटना

केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री के.रहमान खां ने गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री निनोंग ईरींन, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री शाहिद अली खां व आला अधिकारियों के साथ राज्य में चल रहे अल्पसंख्यक कार्यक्रमों की समीक्षा की। रहमान ने कहा कि बिहार में अल्पसंख्यकों के लिए जो योजनाएं राज्य सरकार की देखरेख में चल रही है उससे उन्हें प्रसन्नता है। वैसे इन्हें और कारगर बनाया जाये इस संबंध में उन्होंने मुख्यमंत्री को सुझाव भी दिए हैं। बैठक से लौटने के क्रम में संवाददाताओं ने उन्हें जब बिहार में भाजपा-जदयू गठबंधन के टूटने पर बात की तो उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत रूप से वह बहुत खुश हैं इस गठबंधन के टूटने से।

अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने पंद्रह सूत्री कार्यक्रमों की भी समीक्षा की। बैठक में सांख्यिकी आंकड़ों का भी मिलान किया गया। मुख्यमंत्री ने बैठक में के रहमान खां को यह जानकारी दी कि मैट्रिक परीक्षा में प्रथम स्थान हासिल करने वाले अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं को दस हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। कब्रिस्तानों की घेराबंदी, प्रतियोगिता परीक्षाओं के ट्रेनिंग, हुनर व औजार कार्यक्रमों की भी मुख्यमंत्री ने चर्चा की।

बैठक में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के प्रधान सचिव अमीर सुभानी ने अल्पसंख्यकों के लिए शुरू की गयी दो नयी योजनाओं की जानकारी दी। इस क्रम में उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना शुरू की है। इसके तहत अगले पांच वर्षो में अल्पसंख्यकों को 125 करोड़ रुपये का ऋण आसान शर्तो पर उपलब्ध कराया जाएगा। इसी तरह दूसरी योजना मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक शिक्षा ऋण योजना है। इसके अंतर्गत पचास करोड़ रुपये के शिक्षा ऋण सस्ते ब्याज पर उच्च तकनीकी शिक्षा के लिए अल्पसंख्यक समाज के छात्रों को उपलब्ध कराए जाएंगे। मुस्लिम परित्यक्ता महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए दस हजार रुपये की सहायता राशि दी जाती है।

बैठक में मुख्य सचिव एके सिन्हा, विकास आयुक्त आलोक कुमार सिन्हा, शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव अमरजीत सिन्हा सहित कई महकमों के सचिव व सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष मो. इरशादुल्लाह ने भी भाग लिया।

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      RIZWAN KHAN

      99% people are not aware about facilities provided by government to the minority communities. its need to communicate,its the responsibility of govt. to advertise & specially engage in monitoring the funds because as we aware that our official will not do any thing without taking bribe.

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