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सुरक्षा चूक पर सवालों के घेरे में रमन सरकार

By Edited By: Published: Mon, 27 May 2013 01:10 AM (IST)Updated: Mon, 27 May 2013 05:39 PM (IST)
सुरक्षा चूक पर सवालों के घेरे में रमन सरकार

रायपुर/नई दिल्ली। कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर हुए नक्सली हमले को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह सवालों के घेरे में हैं। तमाम विपक्षी दल भाजपा सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस की 'परिवर्तन यात्रा' को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान नहीं की गई और सारी सुरक्षा मुख्यमंत्री की विकास यात्रा में झोंक दी गई। इसी आधार पर कांग्रेसी रमन सरकार को बर्खास्त कर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग कर रहे हैं। बहरहाल, कांग्रेसनीत यूपीए सरकार किसी प्रकार की जल्दबाजी में नहीं है। सूत्रों की मानें तो छत्तीसग़़ढ में राष्ट्रपति शासन लगाने के विकल्प पर केंद्र सरकार फिलहाल कोई विचार नहीं कर रही है।

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केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक फिलहाल सरकार का पूरा ध्यान नक्सलियों की ताकत को कमजोर करने के लिए रणनीति बनाने पर है। बेशक कुछ कांग्रेसी नेता प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रहे हैं लेकिन छत्तीसगढ़ में राष्ट्रपति शासन लगाने के विकल्प पर सरकार अभी विचार नहीं कर रही है। केंद्र को राज्य सरकार की रिपोर्ट का इंतजार है। रिपोर्ट आने के बाद ही सरकार कोई कदम उठाएगी।

सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने रमन सिंह से रायपुर में हुई बैठक के दौरान ऐसे संकेत दिए हैं कि उनकी सरकार प्रदेश में राष्ट्रपति शासन नहीं लगाने जा रही है। राजनीतिक प्रेक्षकों का भी मानना है कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ में राष्ट्रपति शासन लगाने की भूल नहीं करेगी, वह भी ऐसे समय में जब प्रदेश चुनाव के मुहाने पर खड़ा है।

कांग्रेस प्रवक्ता शकील अहमद ने बताया कि छत्तीसगढ़ की घटना बड़ी सुरक्षा चूक का नतीजा है। इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। यदि वे इस्तीफा नहीं देते तो हम राष्ट्रपति से मांग करेंगे कि वे छत्तीसगढ़ सरकार को बर्खास्त करें। उन्होंने कहा कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार के खिलाफ सोमवार को विभिन्न राज्यों में धरना-प्रदर्शन करेगी।

केंद्रीय कानून मंत्री कपिल सिब्बल और सूचना एवं प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने भी सुरक्षा चूक का मामला उठाया। माकपा पोलित ब्यूरो ने भी इससे मसले पर रमन सरकार पर सवाल उठाए हैं। पोलित ब्यूरो ने एक बयान जारी कर कहा कि यह पूरी तरह से सुरक्षा में चूक का मामला है और रमन सरकार को इसका जवाब देना होगा।

दूसरी ओर पूरी भाजपा रमन सिंह के बचाव में उतर आई है। वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी से लेकर अन्य सभी नेता इस मामले पर राजनीति न करने की बात कर रहे हैं और नक्सलियों के खिलाफ दलगत भावना से ऊपर उठकर कार्रवाई पर जोर दे रहे हैं।

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