जो सूरत बदली उसमें संसद का हाथ

कौशाम्बी। 13 मई को हीरक जयंती पर जब देश के राजनीतिक सदन की अच्छाई और बुराई की समीक्षा करेंगे तो कौशाम्बी का भी नाम लिया जाएगा। सदन के भीतर कौशाम्बी का प्रतिनिधित्व कर रहे एवं कर चुके सांसदों ने इतने सवाल पूछे हैं और विकास कार्यो के लिए इतनी परियोजनाएं लेकर आए हैं कि उनका जिक्र होना लाजिमी है।

अब तक 22 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का निर्माण कार्य तो पूरा हो चुका है या फिर तेजी से निर्माण कार्य शुरू है। कौशाम्बी की जो सूरत बदली है उसमें संसद का अहम योगदान है। 1952 से लोकसभा चुनाव हो रहे हैं। संसद गठन के 13 मई को साठ साल पूरे हो जाएंगे। देश के राजनीतिज्ञ संसद के साठ साल पूरे होने पर जश्न मनाएंगे और राजनीति व देश की तरक्की में आए उतार-चढ़ाव पर विस्तृत चर्चा करेंगे। इस दौरान कौशाम्बी का नाम जरूर लिया जाएगा। कौशाम्बी ने सदन में जोरदार उपस्थिति दर्ज कराई है। आठ साल से कौशाम्बी का प्रतिनिधित्व कर रहे सांसद शैलेंद्र कुमार सवाल पूछने के नाम पर छाए हैं। सामाजिक व आर्थिक विकास के लिए सांसद ने हर मुद्दे पर सवाल पूछे हैं। वह सवाल पूछने के मामले में टॉप फाइव सांसदों में शामिल हैं। इसके अलावा उनके नाम पर एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज है। जब देश में अन्ना की आंधी चल रही थी तो सांसद शैलेंद्र लोकपाल बिल प्रस्ताव की खामियों और उसके मजबूत तथ्यों को खंगाल रहे थे।

दोआबा के विकास के लिए सांसद ने पुख्ता रणनीति तैयार की। महेवाघाट और लेहदरी पुल का निर्माण उनकी दूरगामी सोच का हिस्सा है।

सांसद के कराए गए महत्वपूर्ण कार्य

-चित्रकूट व कौशाम्बी को जोड़ने के लिए महेवाघाट में बनवाया पुल

-कौशाम्बी-प्रतापगढ़ को जोड़ने के लिए गंगा में पुल निर्माणाधीन

-10 मिनी चेकडैम का निर्माण कराया, 10 मिनी चेकडैम का कार्य जारी

-रोही ओवरब्रिज निर्माण के लिए औपचारिक कार्रवाई पूरी

-90 गांव में विद्युतीकरण, इस साल 100 गांवों में होगा विद्युतीकरण

-मंझनपुर में विद्युत उपकेंद्र के लिए दस एकड़ भूमि अधिग्रहीत, कार्रवाई जारी

-कोइलहा में महाराजा बिजली पासी छात्रावास का निर्माण

जनता जो मुझसे सवाल करती है वही सवाल मैं सदन में पूछता हूं। मेरी प्राथमिकता है कि कौशाम्बी का चहुंमुखी विकास हो। कच्चे माल का अपने यहां कोई इंतजाम नहीं है इसलिए उद्योग नहीं लग पा रहा है। यही एक कमी मुझे अखर रही है। इसके बावजूद प्रयास जारी है कि कौशाम्बी में उद्योग की स्थापना, ताकि मजदूरों को काम मिल सके।

शैलेंद्र कुमार, सांसद

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