उत्तर प्रदेश में बिजली चोरों पर गिरेगी गाज

जयप्रकाश रंजन, नई दिल्ली। ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने कुछ महीने पहले ही कहा था कि उत्तर प्रदेश में बिजली की बेहद खराब स्थिति के लिए बिजली चोरी सबसे बड़ी वजह है। अब जबकि राज्य में उनकी पार्टी की सरकार बन गई है तो गोयल ने राज्य सरकार को बिजली की चोरी रोकने का बड़ा एजेंडा सौंप दिया है। इसके लिए राज्य में एक तरफ बिजली चोरों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया जाएगा वही दूसरी तरफ लोगों को बिजली चोरी के प्रति जागरुक बनाने का भी अभियान शुरु होगा। चोरी की बिजली का इस्तेमाल करने वालों को आसानी से कनेक्शन देने की भी व्यवस्था की जाएगी। जो लोग बिजली का बिल नहीं दे रहे हैं उनके लिए राज्य सरकार को आसानी से बिल भुगतान की व्यवस्था करने को कहा गया है।

उत्तर प्रदेश में बिजली की स्थिति को लेकर केंद्र कितना गंभीर इसे इस तथ्य से समझा जा सकता है कि राज्य के नवनियुक्त बिजली मंत्री श्रीकांत शर्मा के साथ गोयल ने सोमवार को तकरीबन सवा तीन घंटे तक बैठक की। बैठक में बिजली क्षेत्र के तमाम प्रमुख उपक्रमों के शीर्ष अधिकारियों को बुलाया गया था। बिजली राज्य के अधिकार क्षेत्र का मामला होता है लेकिन ऊर्जा मंत्री गोयल ने वहां बिजली सुधार को किस तरह से लागू किया जा रहा है, इसकी लगातार निगरानी करने का फैसला किया है।

दरअसल, केंद्र सरकार को मालूम है कि वर्ष 2019 तक देश के हर घर को बिजली देने की उसकी योजना बगैर उत्तर प्रदेश के पूरी नहीं हो सकेगी। यही वजह है कि उप्र की सरकार बनने के आठ दिनों के भीतर वहां के बिजली क्षेत्र का रोडमैप नई दिल्ली में तैयार किया गया है।

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उत्तर प्रदेश देश के उन राज्यों में शामिल है जहां अभी भी 32 फीसद तक बिजली डिस्ट्रीब्यूशन व वितरण हानि की भेंट चली जाती है। इसका एक बड़ा हिस्सा चोरी होता है। अभी तक बिजली चोरी को रोकने की राज्य में जो कोशिशें की गई हैं वे नाकाफी है। लेकिन सोमवार को हुई बैठक में बिजली चोरी रोकने के अलावा भी कई अहम फैसले हुए। मसलन, पुराने बिलों का आसानी से भुगतान की व्यवस्था की जाएगी।

इसके लिए राज्य सरकार को ब्याज माफी या किस्तों में बकाये राशि की अदायगी की व्यवस्था करने को कहा गया है। शहरी गरीबों को मुफ्त में बिजली कनेक्शन देने का भी फैसला किया गया है। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बिजली निगम के अधिकारियों के हाथों किसी भी ग्राहक का उत्पीड़न न हो और न ही किसी तरह का भ्रष्टाचार हो। गोयल ने बिजली विभाग में भ्रष्टाचार को पूरी तरह से मुक्त रखने को सबसे अहम वरीयता बनाने का सुझाव दिया। कृषि क्षेत्र के लिए अलग फीडर लाइन बनाने का काम जल्द से जल्द शुरु करने को कहा गया है। इन सभी फैसलों की हर हफ्ते समीक्षा की जाएगी।

उप्र में बिजली क्षेत्र के कायाकल्प का रोडमैप :

1. बिजली चोरी रोकने के लिए उठेंगे निर्णायक कदम

2. पुराने बड़े बकायेदारों को मिलेगी आसानी से बिल चुकाने की सुविधा

3. गरीब परिवारों को मासिक किस्त पर मिलेगी मीटर लगाने की सुविधा

4. ऊर्जा क्षेत्र से भ्रष्टाचार को कतई बर्दास्त नहीं करने का निर्देश

5. शहरी गरीबों को मुफ्त मिलेगा बिजली कनेक्शन

6. राज्य में कृषि क्षेत्र के लिए अलग होगी बिजली लाइन

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