सीसैट में बड़े बदलाव से बचे सरकार
यूपीएससी विवाद को लेकर सरकार जल्द ही अपना रुख साफ कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक यूपीएससी मसले पर गठित की गई तीन सदस्यीय समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। गुरुवार को देर शाम समिति ने यह रिपोर्ट सौंपी है। इससे पहले सरकार ने आज आश्वासन देते हुए कहा कि यूपीएससी सी-सैट विवाद का समाधान शीघ्र निकाल लिया जाएगा।
नई दिल्ली। यूपीएससी विवाद को लेकर सरकार जल्द ही अपना रुख साफ कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक यूपीएससी मसले पर गठित की गई तीन सदस्यीय समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। गुरुवार को देर शाम समिति ने यह रिपोर्ट सौंपी है।
इससे पहले सरकार ने आज आश्वासन देते हुए कहा कि यूपीएससी सी-सैट विवाद का समाधान शीघ्र निकाल लिया जाएगा। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं रुचि ले रहे हैं। लोकसभा में आज शून्यकाल के दौरान कुछ सदस्यों द्वारा यह मुद्दा उठाये जाने पर संसदीय कार्यमंत्री एम वेंकैया नायडू ने कहा कि प्रधानमंत्री स्वयं इस मामले में रुचि ले रहे हैं। इस विवाद के समाधान के लिए समिति गठित कर दी गई है और वह जल्द से जल्दी इस बारे में फैसला करेगी।
नायडू ने कहा कि यह राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि एक ऐसा संवेदनशील मुद्दा है जिससे सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। उन्होंने कहा कि यह हिंदी या गैर हिंदी भाषा का भी मामला नहीं है। यह क्षेत्रीय भाषाओं से जुड़ा एक संवेदनशील मामला है और इसे संतुलित ढंग से हल कर कोई फैसला किया जाएगा।
इससे पहले सपा के धमर्ेंद्र यादव ने यह मामला उठाते हुए कहा कि सदन में कई बार इस मुद्दे को उठाया जा चुका है और मंत्री की तरफ से आश्वासन भी दिया गया है कि हफ्ते भर में समस्या का निदान हो जाएगा। उन्होंने जानना चाहा कि आखिर यह कितने दिन चलेगा। उन्होंने इस बात पर खेद व्यक्त किया कि यूपीएससी की परीक्षा देने वाले छात्रों की बातों को मानने के बजाय, उन पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। यादव ने कल हुए लाठीचार्ज की जांच कर दोषी अधिकारियों को दंडित करने की मांग की।
राजद के पप्पू यादव ने जानना चाहा कि कई बार आश्वासन देने के बाद भी सरकार इस मामले को सुलझा क्यों नहीं पा रही है। इस मुद्दे पर बीजद के सदस्य भी अगली पंक्ति में आकर कुछ कहते देखे गये लेकिन उनकी बात नहीं सुनी जा सकी।