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अखिलेश सरकार का रिपोर्ट कार्ड

Publish Date:Fri, 15 Mar 2013 02:20 PM (IST) | Updated Date:Fri, 15 Mar 2013 02:44 PM (IST)
अखिलेश सरकार का रिपोर्ट कार्ड
अल्पसंख्यक कल्याण * रंगनाथ आयोग एवं सच्चर कमेटी की जो सिफारिशें राज्य सरकार के जरिए लागू हो सकती है, उन्हें लागू करना। -अभी तक नहीं * मुसलमानों को अत्यधिक पिछड़ा मानते हुए जनसंख्या

अल्पसंख्यक कल्याण

* रंगनाथ आयोग एवं सच्चर कमेटी की जो सिफारिशें राज्य सरकार के जरिए लागू हो सकती है, उन्हें लागू करना।

-अभी तक नहीं

* मुसलमानों को अत्यधिक पिछड़ा मानते हुए जनसंख्या के आधार पर अलग से आरक्षण।

-अभी तक नहीं

* आतंकवाद की आड़ में गिरफ्तार बेकसूर मुस्लिम नौजवानों को रिहा कराना। साथ ही मुआवजा भी।

-अभी तक नहीं

* राजकीय सुरक्षा बलों में मुसलमानों की भर्ती का विशेष प्रावधान करना और कैम्प आयोजित करके उनकी भर्ती।

-अभी तक नहीं

* दरगाहों को संरक्षण के लिए एक्ट बनना। दरगाहों के विकास के लिए स्पेशल पैकेज।

-अभी तक नहीं

* कमीशनों, बोर्डो और कमेटियों में कम से कम एक अल्पसंख्यक प्रतिनिधि को सदस्य नियुक्त किया जाना।

-कार्यवाई हो रही है

* वक्फ सम्पत्ति की हिफाजत के लिए अलग से कानून।

-अभी नहीं

युवाओं के लिए

* सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में छात्रसंघ गठन।

-शासनादेश जारी

व्यापार-उद्योग

* फुटकर व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति नहीं।

-फैसले पर कायम

* सभी प्रकार के लाइसेंस दस वर्ष का एकमुश्त धन देकर आजीवन करना।

-शासनादेश जारी

* खाद्यान्नों को व्यापार कर से मुक्त किया जाना।

-अभी तक नहीं

* साइकिल, साइकिल के टायर ट्यूब, साइकिल पा‌र्ट्स, ऊन, बिजली के पंखे पर व्यापार कर कम करना।

-अभी तक नहीं

* व्यापार कर की दरों को पड़ोसी प्रांतों के समकक्ष करना।

-अभी तक नहीं

भ्रष्टाचार

* पांच वर्ष में हुए भ्रष्टाचार की जांच के लिए एक आयोग बनेगा।

-अभी तक नहीं

पिछड़ा वर्ग कल्याण

* 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करना।

-कैबिनेट से मंजूरी

कानून व्यवस्था

* दंगा होने पर जिले के डीएम, एसपी के खिलाफ कार्रवाई। दंगा भड़काने वाले लोगों के खिलाफ रासुका और गैंगस्टर एक्ट।

-रासुका, गैंगस्टर एक्ट का अभी तक इस्तेमाल नहीं

* पुलिस प्रशासन को आधुनिक सुविधाओं से सुसच्जित करना।

-अभी कोई बदलाव नहीं

* महिलाओं, दलितों, अल्पसंख्यकों एवं किसी भी वर्ग के कमजोर लोगों पर जुल्म ज्यादती होने पर एसपी सीधे जिम्मेदार। माने जायेंगे। किसी भी आदमी की तरफ कोई गुंडा आंख उठाकर न देख सके।

-फिलहाल ऐसा नहीं

* दलित एक्ट के सभी मामलों की समीक्षा। निर्दोष लोगों के मुकदमे वापस होंगे।

-प्रभावी लोगों को ही फायदा

सरकारी कर्मचारी

* पदोन्नति में आरक्षण संबंधी मामलों में उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार कार्यवाही

- लागू

अधिवक्ता

* आंदोलन के तहत दर्ज वकीलों के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस होंगे।

-कार्यवाही शुरू।

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Web Title:UP government: report card of government(Hindi news from Dainik Jagran, newsnational Desk)

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