सुब्रत राय को कांफ्रेंस हाल की मिल सकती है सुविधा

नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। पांच महीनों से जेल में बंद सहारा प्रमुख सुब्रत राय के लिए थोड़ी राहत की खबर है। जेल से बाहर आने के लिए न्यूयॉर्क और लंदन के होटल बेचकर पैसे का इंतजाम करने का रास्ता कुछ आसान होने लगा है। तिहाड़ जेल प्राधिकरण होटलों का सौदा करने के लिए सुब्रत राय को जेल परिसर में स्थित कांफ्रेस हाल की सुविधा देने को राजी है। सहारा को भी प्रस्ताव मंजूर है। बस इसके तौर तरीके व बातचीत सुगम करने के लिए जरूरी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण व सहयोगी लोगों की सूची तय होनी बाकी है। निवेशकों के पैसे लौटाने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने के कारण सुब्रत राय विगत चार मार्च से तिहाड़ जेल में बंद हैं।

बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्ताव पर दोनों पक्षों (जेल और सहारा) को आम सहमति बनाकर शुक्रवार तक सूचित करने को कहा है, ताकि वह इस बारे में कोई आदेश पारित कर सके। इससे पहले तिहाड़ जेल अधिकारियों की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल रंजीत कुमार ने दो प्रस्ताव पेश किए। इसके तहत सुब्रत राय को होटलों का सौदा तय करने के लिए बातचीत की सहूलियत मुहैया कराई जा सकेगी।

पहले प्रस्ताव में कहा गया कि सुब्रत राय को होटल सौदे की बातचीत के लिए जेल परिसर में कोर्ट के साथ सटे हुए कांफ्रेंस हाल की सुविधा दी जा सकती है। यह जगह सुरक्षा के लिहाज से ठीक है। दूसरा प्रस्ताव तिहाड़ के नए रिहायशी कांप्लेक्स के साथ बने गेस्ट हाउस का था। इसमें तीन बेडरूम, किचन सर्वेट क्वार्टर है। लेकिन तिहाड़ अफसरों की शर्त है कि सुब्रत व कंपनी के दो अन्य निदेशकों को सिर्फ सुबह छह बजे से शाम आठ बजे तक ही कांफ्रेंस हाल या गेस्ट हाउस में सौदे के लिए रहने की इजाजत दी जा सकती है। इसके बाद उन्हें अपनी जेल की बैरक में लौटना होगा। जेल अधिकारी सहारा के खर्च पर सौदे के लिए वाईफाई जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण व सहयोगी स्टाफ उपलब्ध कराने को भी तैयार हैं। इतना ही नहीं सुब्रत राय के खर्च पर सौदे के लिए आने वाले लोगों को शाकाहारी भोजन व चाय नाश्ता भी उपलब्ध कराया जा सकता है।

सहारा की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे व गौरव भाटिया ने पहले प्रस्ताव को स्वीकार किया, जिसमें कांफ्रेस हाल की सुविधा देने की बात कही गई है। सुविधा के लिए तय किए गए समय के बारे में उनका कहना था कि थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अमेरिका और भारत के समय में करीब 12 घंटे का अंतर है। ऐसी स्थिति में उन्होंने वीडियो कांफ्रेंसिंग की सुविधा देने की मांग की। सहयोगी स्टाफ और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की सूची पर कोर्ट ने दोनों पक्षों से कहा कि वे मिल-बैठ कर तय कर लें और शुक्रवार तक सूचित कर दें। हालांकि कोर्ट ने साफ किया कि वे ये सहूलियतें भारत स्थित संपत्तियों को बेचने के लिए नहीं दी जा रही हैं। ये सिर्फ विदेश के तीन होटलों के सौदे के लिए हैं।

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