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दिल्ली में बालू के अवैध खनन पर रोक लगाए सरकार : एनजीटी

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल [एनजीटी] ने राजधानी दिल्ली में बालू के अवैध खनन रोकने को लेकर सोमवार को सरकार को सख्त निर्देश दिया। एनजीटी का कहना है कि पर्यावरण विभाग से मंजूरी के बिना दिल्ली के वजीराबाद और जगतपुर स्थित यमुना नदी व इसके किनारे से बड़े पैमाने पर बालू का अवैध खनन हो रहा है। एनजीटी के अध्यक्ष जस्टिस स्वतंत्र कुमार

By Edited By: Published: Mon, 01 Sep 2014 04:35 PM (IST)Updated: Mon, 01 Sep 2014 04:47 PM (IST)
दिल्ली में बालू के अवैध खनन पर रोक लगाए सरकार : एनजीटी

नई दिल्ली। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल [एनजीटी] ने राजधानी दिल्ली में बालू के अवैध खनन रोकने को लेकर सोमवार को सरकार को सख्त निर्देश दिया। एनजीटी का कहना है कि पर्यावरण विभाग से मंजूरी के बिना दिल्ली के वजीराबाद और जगतपुर स्थित यमुना नदी व इसके किनारे से बड़े पैमाने पर बालू का अवैध खनन हो रहा है।

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एनजीटी के अध्यक्ष जस्टिस स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने पर्यावरण व वन मंत्रालय, दिल्ली सरकार, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति को इस संबंध में नोटिस जारी किया है। खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 9 अक्टूबर तय की है।

नोटिस जारी करते हुए खंडपीठ ने दिल्ली सरकार और दिल्ली के पुलिस आयुक्त को निर्देश दिया कि वे यमुना से बालू के अवैध खनन रोकने को हर संभव उपाय करें। एनजीटी ने यह निर्देश राहुल नागर द्वारा दायर याचिका पर दिया है। इस याचिका में राजधानी दिल्ली में पर्यावरण विभाग से मंजूरी के बिना बालू के अवैध खनन पर पूरी तरह से रोक लगाने की मांग की गई है।

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