जल्द मिलेगा बिहार को विशेष पैकेज

नई दिल्ली (सुरेंद्र प्रसाद सिंह/जयप्रकाश रंजन) । यह एक ऐसी राजनीति है जो बिहार की आवाम को खूब रास आएगी। अब जबकि राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए कुछ ही महीने शेष बचे हैं, राजग सरकार ने बिहार को एक विशेष पैकेज देने का खाका तैयार कर लिया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में बुधवार को मोदी सरकार के आला कैबिनेट मंत्रियों के साथ हुई एक बैठक में बिहार को दिए जाने वाले स्पेशल पैकेज को अंतिम रूप दिया गया। पैकेज का आकार लगभग 1.50 लाख करोड़ रुपये का होगा। इसकी घोषणा अगले एक पखवाड़े के भीतर होने के संभावना है।

बैठक में बिजली मंत्री पीयूष गोयल, संचार व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद, मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी, कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह, नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पानागढि़या के अलावा बिहार भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी और पूर्व नौकरशाह व बिहार पैकेज को तैयार करने में अग्रणी भूमिका निभा रहे एनके सिंह शामिल थे। बैठक में शामिल कैबिनेट मंत्रियों ने अपने मंत्रालय की तरफ से राज्य के विकास के लिए उठाए जाने वाले कदमों का विस्तृत खाका पेश किया। इन कदमों को मिलाकर वित्त मंत्री स्पेशल पैकेज का रूप देंगे।

सूत्रों के मुताबिक स्पेशल पैकेज के तहत बिहार न सिर्फ बिजली आपूर्ति के मामले में पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाएगा बल्कि राज्य के अधिकांश गांव एक निर्धारित समय सीमा के भीतर त्वरित गति से चलने वाले ब्रॉडबैंड से जुड़ जाएंगे। संचार मंत्रालय स्पेशल पैकेज के तहत राज्य में सैकड़ों बीपीओ स्थापित करने में मदद करेगा। पैकेज के तहत राज्य को चार वर्षों के भीतर बिजली आपूर्ति के मामले में पूरी तरह से आत्मनिर्भर बना दिया जाएगा। बिजली उत्पादन के साथ ही राज्य के खस्ताहाल बिजली वितरण नेटवर्क के लिए एक विशेष पैकेज लाया जाएगा। राज्य की बिजली वितरण कंपनियों पर बकाये कर्ज को नए सिरे से पुनर्गठित किया जाएगा।

यह पैकेज राज्य में कृषि क्षेत्र की दशा व दिशा को नया आयाम दे सकता है। क्योंकि इसके तहत दो केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के अलावा कृषि क्षेत्र से संबंधित दो नए संस्थान खोलने का रास्ता साफ करेगा। इसमें एक संस्थान हॉर्टीकल्चर से संबंधित होगा। साथ ही बिहार को 'ब्लू क्रांति' (मछली पालन) का नया हब बनाने का ब्लू प्रिंट भी इसमें होगा। कृषि मंत्रालय ने पूसा कृषि संस्थान को एक केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के तौर पर विकसित करने का खाका पेश किया है। इसके साथ ही यह पैकेज विक्रमशिला विश्वविद्यालय के पुनर्गठन और इसे एक केंद्रीय विश्वविद्यालय के तौर पर विकसित करना का भी रास्ता साफ कर देगा। इस तरह से आने वाले दिनों में मोतीहारी और नालंदा बिहार में शिक्षा के दो नए हब के तौर पर विकसित होंगे।

क्या होगा विशेष पैकेज में

1. बिहार में तेजी से होगा ब्रॉडबैंड का विस्तार
2. चार वर्षो में राज्य में चौबीसों घंटे रहेगी बिजली
3. विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय की होगी स्थापना
4. बरौनी रिफाइनरी की क्षमता बढ़ेगी, गैस पाइपलाइन का होगा विस्तार
5. कृषि विश्वविद्यालय के साथ खुलेंगे कृषि से जुड़े दो और संस्थान
6. मत्स्य पालन का राष्ट्रीय हब बनेगा बिहार
7. मोतीहारी और नालंदा शिक्षा के राष्ट्रीय हब के तौर पर होंगे विकसित