शाह की भाजपा में हर जिले में होगा अपना हाईटेक दफ्तर

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। अध्यक्ष के रूप में अपने पहले कार्यकाल में भाजपा को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनाने के बाद दूसरे कार्यकाल में अमित शाह संगठन को मजबूत जमीन देने के साथ-साथ हाईटेक बनाने में जुट गए हैं। इस सिलसिले में सभी जिलों और राज्यों में पार्टी का अपना मुख्यालय बनाने का फैसला किया गया है, जो ई-लाइब्रेरी और वीडियो कांफ्रेंसिंग जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा।

इसका डिजाइन इस तरह से तैयार किया जा रहा है कि केंद्रीय पदाधिकारी जिला स्तर के पदाधिकारियों से सीधे संवाद कायम कर सकता है। गौरतलब है कि अपने कार्यकाल में अमित शाह ने भाजपा का ऐतिहासिक सदस्यता अभियान चलाया था और 10 करोड़ प्राथमिकता सदस्यों के इसे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बना दिया था। अपने दूसरे कार्यकाल के शुरूआत में भी उन्होंने पार्टी संगठन को हर जिले में ठोस जमीन पर खड़ा करने जा रहे हैं। इसके लिए पार्टी महासचिव अरुण सिंह ने सभी राज्यों के अध्यक्षों और महासचिव (संगठन) को चिट्ठी लिखकर पार्टी के मौजूदा बिल्डिंगों को अत्याधुनिक बनाने के साथ-साथ हर जिले में नई बिल्डिंग के लिए जमीन लेने और अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस जिला मुख्यालय बनाने को कहा है। इसके लिए बाकायदा 12 सूत्री दिशानिर्देश बनाए गए हैं।

सभी राज्यों के पार्टी अध्यक्षों को राज्य और जिला स्तर पर आफिस बिल्डिंग कमिटी बनाने को कहा गया है।जिला स्तर पर पार्टी मुख्यालय बनाने के दौरान किसी तरह के विवाद बचने का खासा ध्यान रखा गया है। इसके लिए सभी प्रापर्टी के दस्तावेजों के लीगल वेरिफिकेशन और उन्हें सुरक्षित रखने की व्यवस्था करने को कहा गया है। राज्य और जिला स्तर पर खरीदी जाने वाली इन जमीनों की रजिस्ट्री भाजपा मुख्यालय के नाम पर होगी। ताकि भविष्य में कोई इस पर दावा नहीं ठोक सके। इसके अलावा, देशभर बनने वाले पार्टी मुख्यालय की बिल्डिंग डिजाइन में एकरूपता सुनिश्चित करने को कहा गया है।

इसके लिए उन्हें आर्किटेक्ट डिजाइनिंग प्लान के लिए पार्टी मुख्यालय से मंजूरी लेनी होगी और केंद्रीय मुख्यालय को हर यूनिट की बिल्डिंग के लिए रजिस्ट्री के मूल दस्तावेज मुहैया कराना होगा। राज्य और जिले की इकाइयां इनकी प्रतिलिपि अपने पास रखेंगी। अहम बात यह है कि राज्य और जिला मुख्यालय सभी तरह की अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे। पार्टी के पदाधिकारियों को देश-विदेश के विभिन्न मुद्दे पर जानकारी हासिल करने के लिए ई-लाइब्रेरी की व्यवस्था की जा रही है। संगठन के पदाधिकारी एक खास कोड का इस्तेमाल कर इसका उपयोग कहीं भी कर सकेंगे। इसके साथ ही यहां वीडियो कांफ्रेंसिंग की सुविधा भी होगी, जिससे केंद्रीय पदाधिकारी स्थानीय पदाधिकारियों के साथ सीधे संवाद कायम कर सकते हैं।