बजट सत्र: आज से मोदी सरकार के सामने नई चुनौतियां...

नई दिल्ली। संसद के बजट सत्र का दूसरा सप्ताह आज से शुरू हो गया है। लेकिन मोदी सरकार के लिए संसद के इस सत्र की राह काफी मुश्किलों भरी रहने वाली है। आज से संसद के दोनों सदनों में पिछले सत्र से इस सत्र के दौरान किए गए अध्यादेशों के स्थान के पर विधेयकों की चर्चा होगी। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री एम. वेंकैया नायडू ने यहां दूसरे सप्ताह के कामकाज की जानकारी मीडिया को देते हुए बताया कि विभिन्न मुद्दों पर जारी छह अध्यादेशों का स्थान लेने वाले विधेयक पहले लोकसभा में पेश किए जाएंगे।

20 मार्च तक बजट सत्र का पहला भाग

संसद के बजट सत्र का पहला भाग 20 मार्च तक जारी रहेगा। बजट सत्र के पहले भाग में 26 बैठकें होंगी। बजट सत्र के पहले भाग में सरकार को अध्यादेशों के स्थान पर 6 विधेयक पारित कराने हैं, जो एनडीए सरकार के लिए टेड़ी खीर साबित होने वाले हैं। बीमा क्षेत्र और कोयला क्षेत्र से जुड़े आध्यादेशों को विधेयक का रूप देने के संबंध में एनडीए सरकार पर खासा दबाव है। इससे बीमा क्षेत्र में एफडीआई आकर्षित करने के लिए नई व्यवस्था बनाई जा सकेगी और कोयला ब्लाकों की नीलामी बाधित नहीं होगी।

20 अप्रैल से बजट सत्र का दूसरा भाग

एक महीने के अवकाश के बाद 20 अप्रैल से बजट सत्र का दूसरा भाग शुरू होगा। दूसरे सप्ताह के दौरान राज्यसभा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर आगे बहस करेगी। बजट सत्र के दौरान वित्तीय, विधायी और गैरविधायी कार्यों समेत सरकारी एजेंडे में 44 विषयों को शामिल किया गया है। एजेंडे में 11 विषय वित्तीय कार्यों से जुड़े हैं, जिसमें 2015-16 का आम बजट और रेल बजट पेश करना, उन पर चर्चा करना और आम एवं रेल बजट पर अनुदान की मांगों एवं 2014-15 की अनुपूरक मांगों पर मतदान शामिल है। बजट सत्र के दूसरे भाग में 19 बैठकें। राज्यसभा ने सार्वजनिक स्थान (अनधिकृत कब्जे खाली कराना) संशोधन विधेयक, 2014 भी पारित कर दिया है, जिसे लोकसभा ने पिछले शीतकालीन अधिवेशन में पारित कर दिया था। बजट सत्र का दूसरा भाग 8 मार्च को समाप्त होगा।

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