7वें वेतन आयोग के लिए बजट में किया गया प्रावधान

नई दिल्ली । सरकार ने कहा है कि सातवें वेतन आयोग के खर्च की पूर्ति के लिए विभिन्न मंत्रालयों के बजट में आवश्यक प्रावधान किया गया है। बजट दस्तावेज में कहा गया है कि एक जून 2016 से प्रभावी सातवां वेतन आयोग अगले वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान लागू होगा।

इसके अलावे वन रैंक वन पेंशन भी लागू होना है। सरकार ने इसके लिए आवश्यक प्रावधान किया है। हालांकि सरकार ने इसे लागू करने के लिए बजट की अलग राशि का उल्लेख नहीं किया है। आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने भी कहा कि यह राशि अलग से बताना संभव नहीं है। लेकिन मंत्रालयों के बजट में इसके लिए व्यवस्था में है।

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