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त्रिपुरा: IPFT ने की अलग राज्य बनाने की मांग, जल्द करेंगे बड़ा आंदोलन

Publish Date:Mon, 19 Jun 2017 03:51 PM (IST) | Updated Date:Mon, 19 Jun 2017 05:25 PM (IST)
त्रिपुरा: IPFT ने की अलग राज्य बनाने की मांग, जल्द करेंगे बड़ा आंदोलनत्रिपुरा: IPFT ने की अलग राज्य बनाने की मांग, जल्द करेंगे बड़ा आंदोलन
त्रिपुरा सत्तारुढ़ CPI-M नेता ने कहा है कि जनजातीय पार्टी आईपीएफटी ने पीएमओ के इशारे पर आगामी विधानसभा चुनावों में बाधा डालने को तैयार है।

अगरतला (आइएएनएस)। त्रिपुरा में सत्तारूढ़ सीपीआई-एम ने सोमवार को दावा किया कि एक जनजातीय आधारित पार्टी अगले साल के विधानसभा चुनावों में 'प्रधान मंत्री कार्यालय (पीएमओ) के आदेश' से रुकावट पैदा करने का प्रयास कर रही है। "त्रिपुरा के स्वदेशी पीपुल्स फ्रंट (आईपीएफटी) ने राज्य में 10 जुलाई से अपनी मांगों को लेकर राज्य की जीवन रेखा कहे जाने वाले नेशनल हाईवे 8 और रेलवे लाइन को अनिश्चित काल के लिए बंद की घोषणा की है। ये संगठन राज्य में जनजातीय क्षेत्रों के स्वायत्त जिला परिषद (टीटीएएडीसी) के तहत अलग राज्य बनाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहा है। 

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी-मार्क्सवादी (सीपीआई-एम) के राज्य सचिव बिजेन धार ने संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि, आईपीएफटी के नेताओं ने नई दिल्ली में 17 मई को प्रधान मंत्री कार्यालय (पीएमओ) में राज्य मंत्री के साथ बैठक की और उसके बाद उन्होंने सड़क और रेलवे नाकेबंदी आंदोलन की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी "मणिपुर विधानसभा चुनाव के कुछ महीनों पहले, भाजपा ने संयुक्त नागा परिषद (यूएनसी) को राज्य के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग को अवरुद्ध करने के लिए तत्काल कांग्रेस सरकार को एक अजीब स्थिति में डाल देने के लिए मजबूर कर दिया था। हालांकि 48 घंटों के भीतर, कई महीने लंबी सड़क नाकाबंदी को वापस ले लिया गया था। "उन्होंने कहा कि यूएनसी की राष्ट्रीय समाजवादी परिषद का एक राजनीतिक संगठन है।

उन्होंने कहा कि, "आतंक संगठन एनएलएफटी (नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा) ने हाल ही में अपने नेता को बदल दिया है और अगले विधानसभा चुनावों में आईपीएफटी का समर्थन करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने आईपीएफटी के साथ एक गुप्त करार किया है, और अब तीनों मिलकर विधानसभा चुनाव से पहले कुछ गंभीर साजिश कर सकते हैं। अगर अलग राज्य नहीं बनया गया तो त्रिपुरा का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा।

वाम नेता ने कहा, इसके अलावा दशकों पुराना जातीय सद्भाव भी खत्म हो जाएगा। इधर भाजपा और आईपीएफटी नेताओं ने हालांकि इन आरोपों से साफ इंकार कर दिया। भाजपा राज्य इकाई अध्यक्ष विप्लब कुमार देब ने कहा," सीपीआई-एम का दावा पूरी तरह से गलत और काल्पनिक है। उन्होंने कहा कि सीपीआई-एम के कुशासन के चलते त्रिपुरा की जनजातियां पिछड़ी हुई हैं। सीपीआई-एम केंद्रीय समिति के सदस्य गौतम दास ने भाजपा नेता की आलोचना करते हुए कहा, "बिप्लाब देब एक राजनीतिक उथल-पुथल है। उन्हें पता नहीं है कि 1978 में सीपीआई-एम के त्रिपुरा में सत्ता में आने के तुरंत बाद अलग राज्य की मांग को उठाया गया था। अब, प्रतिबंधित एनएलएफटी संगठन का एक मुखौटा आईपीएफटी ने फिर से इस मांग को उठाया है। "

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Web Title:PMO behind trouble by Tripura tribal party alleges CPI M(Hindi news from Dainik Jagran, newsnational Desk)

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