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PM का कड़ा संदेश- अघोषित आय की दें जानकारी,वर्ना होगी कार्रवाई

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में अघोषित आय रखने वालों के खिलाफ कड़ा संदेश दिया।

By kishor joshiEdited By: Published: Sun, 26 Jun 2016 07:47 AM (IST)Updated: Sun, 26 Jun 2016 02:46 PM (IST)
PM का कड़ा संदेश- अघोषित आय की दें जानकारी,वर्ना होगी कार्रवाई

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 21वें 'मन की बात' कार्यक्रम में जनता के सामने मुखातिब होते हुए कई बातें लोगों के सामने रखीं।प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि उस देश में जहां पर सरकार कर्मचारी हर महीने पांच हजार रूपये अपने मासिक पेंशन में से दान कर देते हैं ऐसे में किसी को कर चोरी का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे में जो लोग 30 सितंबर तक अपनी आय का खुलासा नहीं करते हैं उन्हें मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा।

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अच्छे मॉनसून का भरोसा जताते हुए किसानों को बधाई दी। उन्होंने इस साल अच्छी बारिश की उम्मीद जताई है। पीएम ने कहा कि हमारे वैज्ञानिक देश को नई ऊंचाईयों तक लेकर जा रहे हैं। नई पीढ़ी वैज्ञानिक बनने के सपने देखे, विज्ञान में रुचि ले, आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ कर गुजरने की इच्छा के साथ आगे आएं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ जन-जन की बात बनी। उन्होंने कहा कि 16 जून को वायुसेना के लड़ाकू दस्ते में महिलाएं शामिल हुईं। बेटी ने हमे गौरव दिलाया। ऐसे में गर्व होता है कि 3 Flying Officer बेटियाँ अवनि चतुर्वेदी,भावना कंठ, मोहना जिन्होंने हमें गौरव दिलाया है।

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पीएम ने कहा कि ISRO ने कम लागत और सफलता की गारंटी के चलते दुनिया में ख़ास जगह बना ली है। एक साथ 20 सैटेलाइट भेजना बड़ी कामयाबी है। योग पर बोलते हुए उन्होंने ने कहा कि इसका मतलब ही होता है जोड़ना। योग में पूरे जगत को जोड़ने की ताक़त है । बस, ज़रूरत है, हम योग से जुड़ जाएं। पूरा विश्व जब योग से जुड़ता है, तब हम अहसास करते हैं कि दुनिया हमारे कल, आज और कल से जुड़ रही है।

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पीएम मोदी ने कहा कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा पहलू जन-भागीदारी है। जन-भागीदारी से ही देश आगे बढ़ता है। हमारी ताकत लोकतंत्र है। हमारी ताकत एक-एक नागरिक है और इस प्रतिबद्धता को हमें आगे बढ़ाना चाहिए और ताकतवर बनाना चाहिए।

हर महीने आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले इस कार्यक्रम का विषय चुनने के लिए पीएम ने देश की आम जनता से सुझाव आमंत्रित किए थे। टोल फ्री नम्बर 1800-11-7800 और ‘मेरी सरकार’ की वेबसाइट के जरिए पीएम ने आम लोगों से 22 जून तक उनके सुझाव मांगे थे।

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