पनामा पेपर्स के दागदारों को सरकार ने नोटिस भेजा
पनामा पेपर्स में जिन लोगों के नाम आए हैं, उन सभी को सरकार ने नोटिस भेज दिया है। अरुण जेटली ने शुक्रवार को लोकसभा में यह जानकारी दी।
नई दिल्ली, प्रेट्र। सरकार ने लोकसभा को सूचित किया है कि जिन लोगों के नाम पनामा पेपर्स में आए हैं, उन सभी को नोटिस भेज दिया गया है। सरकार ने यह भी बताया कि कर कानून अदालत में मामला दायर होने तक कार्यवाही सार्वजनिक करने की अनुमति नहीं देता है।
कर चोरी और काला धन से संबंधित सवाल का वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शुक्रवार को जवाब दिया। वित्त मंत्री ने कहा कि पनामा पेपर्स लीक मामले में जिन लोगों का नाम सामने आया है उन्हें नोटिस जारी किया गया है। मंत्री ने स्पष्ट किया कि आयकर अधिनियम की धारा 138 में किसी भी मामले के अदालत में दायर होने से पहले उससे संबंधित कार्यवाही सार्वजनिक करने पर प्रतिबंध लगाया गया है।
एक अन्य पूरक प्रश्न का जवाब देते हुए वित्त राज्यमंत्री जयंत सिन्हा ने कहा कि एचएसबीसी और पनामा से प्राप्त पेपर्स का सरकार अवलोकन कर रही है।
आयकर विभाग ने सवाल भेजे
पनामा पेपर्स लीक पर सक्रियता बरतते हुए आयकर विभाग ने करीब 50 लोगों और उद्यमों को विस्तृत प्रश्नावली भेज दी है। सूत्रों ने बताया कि टैक्स हैवेन में जिन लोगों की ऑफशोर संपत्ति है उनके नाम सामने आए हैं।
क्या पूछा है आयकर ने
प्रश्नावली में आयकर विभाग ने यह जानना चाहा है कि हाल ही में सार्वजनिक हुई सूची में जिनके नाम आए हैं क्या वास्तव में वह हैं? विभाग ने लॉ फर्म मोसैक फोन्सेका के साथ लेनदेन के बारे में भी जानकारी मांगी है। इसके अलावा शामिल होने का वर्ष, उनकी आय का स्रोत, व्यापारिक लेनदेन का ब्योरा और क्या लोगों ने निवेश और लेनदेन की जानकारी आयकर और आरबीआइ जैसी अन्य नियामक संस्था को दी थी यह सवाल भी उठाया है।
जांच में जुटा है समूह
पनामा पेपर्स की सूची में प्रमुख कारोबारियों, फिल्मी हस्तियों और आकर्षक पेशे से जुड़े लोगों सहित करीब 500 भारतीयों के नाम दिए गए हैं। सरकार ने बहु-एजेंसी समूह गठित की है। यह समूह मामले की जांच कर रहा है।